काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । यो सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था सही लयमा थिएन । कोभिड–१९ महामारीको असर, रुस–युक्रेन युद्धलगायतका कारण अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र निकै चापमा थियो । वर्षौंदेखिका समस्या थपिँदै र गहिरिँदै जाँदा सरकारले चाहेजस्तो सुधार र परिवर्तन हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्षका तुलनामा अहिले आर्थिक सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेका देखिन्छन् । वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा केही आशाका सङ्केत देखिन थालेका छन् । सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताइरहेको छ । सरकार गठन भएलगत्तै २०७९ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका काम अघि बढाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयबाट पनि सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्नमा केन्द्रित भएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले थालेका सुधारका प्रयासले अहिले नतिजा पनि देखाउन थालेका छन् । मुख्य आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । बाह्य क्षेत्र निकै सहज अवस्थामा छ । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य बढोत्तरी देखिएको छ ।
सूचकमा सुधार
पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा मुलुकका मुख्य आर्थिक सूचकको अवस्था हेर्दा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । गतवर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिर समान्तसम्ममा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाअर्थात् गत कात्तिक मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
गत वर्ष बाह्य क्षेत्र नराम्रोसँग बिग्रिएको अवस्थामा थियो । विसं २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ४ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा अहिलेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३.६ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।
गत वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सन् २०२३ को ११ महिनामा करिब ९ लाख ५४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थात् २०७९ मङ्सिर मसान्तसम्ममा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यस्तै, चालु आवको पहिलो चौमासिक बित्दासम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यो सरकार बन्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था हेर्ने हो भने २०७९ मङ्सिरमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ७.९६ प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर ८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर १०.६९ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७४ प्रतिशत रहेको थियो ।
बैंक ब्याजदर घटाउन उद्योगी, व्यवसायीको लगातारको आग्रहको सुनुवाइ भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा ब्याजदरको अवस्था हेर्ने हो निकै घटेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ कात्तिकमा ८.५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा ३.४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै चालु आवको पहिलो चार महिना अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.७४ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १३.३३ प्रतिशत रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेको थियो ।
गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ९.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १०.०२ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.३२ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
त्यसैगरी, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको ११.९६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १४.४८ प्रतिशत रहेको छ । विसं २०७९ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशत पुगको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
ब्याजदर घटाउन चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा कायम गरेको छ भने नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई साढे चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बढ्दो सार्वजनिक ऋण र घाटा बजेट
आव २०८०÷८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा मात्र ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म पुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघेको हो । कार्यालयको गत कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी यही अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा भने ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर सार्वजनिक खर्चको दायित्व भने बढ्दै जाने स्थितिको सामना मुलुकले गरिरहेको छ । पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु तर साधारण प्रकृतिको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारी राजस्वले धान्न नसक्नुलाई ठूलो समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर न्यून राजस्व उठेका कारण घाटा बजेट बढ्ने अवस्था अहिले छ ।
चालु आवका लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५.८७ प्रतिशत छ । पछिल्लो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१.५३, पुँजीगत खर्च ११.९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८.५२ प्रतिशत छ ।
यहि अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन । चालु लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६.०७ प्रतिशतअर्थात् ३ खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । यो अवधिसम्मको सरकारको आय–व्ययको विश्लेषण गर्दा ६९ अर्ब ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकासको प्रयास
पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका बूढीगण्डकी र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा माथिल्लो अरुण र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत वर्ष पुस १७ गते समुद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत् क्षमता २८ सय मेगावाट हाराहारी र करिब ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । स्वदेशमा उपभोग नभई बचत हुन जाने विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई तीव्रता दिइएको छ । आम जनतालाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ ।
छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र उपलब्धि
पछिल्लो एक वर्षमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ । दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । उक्त भ्रमणबाट व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषिलगायतका क्षेत्रका महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् । भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यातको सुरुआत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बेच्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।
त्यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० टुङ्गाउने सहमति भएको थियो । महाकाली नदीमा सिर्सा पर्शुराम धाम (पूर्णागिरि माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत पारवहन सन्धि संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यका लागि पनि सहमति भएको थियो । भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, चार सय ८० मेगावाट उत्पादन क्षमताको फुकोट–कर्णाली, ६६९ जलविद्युत् परियोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको थियो । सीमापार विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले गत असोज पहिलो साता चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो । उक्त भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य र आपसी सहयोगका लागि सम्झौता भएका छन् । मुख्यगरी अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माण, व्यापार प्रवद्र्धन तथा सहजीकरण, कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्न दुई देश सहमत भएका थिए ।
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’ भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमति जुटेको थियो । परम्परागत रुपमा चलेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न चीन सहमत भएको थियो भने चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई चाँडै नै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क रहने गरी दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत गर्ने सघाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणको कामलाई तीव्रता दिनेलगायतका प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’ लाई अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि उक्त भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । २ २० किलोभोल्ट क्षमताको जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइनको काम जतिसक्दो चाँडो शुरु गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।
चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह (टेक्निकल वर्किङ ग्रुप)को स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैगरी दुई देशबीच डिजिटल अर्थतन्त्र, डिजिटल पूर्वाधार एवं आर्टिफिसिल एन्टिलिजेन्सजस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सहमति जुटेको थियो ।
सुधारको प्रयास र सकारात्मक भाष्य निर्माण
सरकार बनेलगत्तै सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती भएको थियो । त्यस्तै, पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्रप्रतिको बुझाइबारे सकारात्मक धारणा बनाउन निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणलगायतलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक धारणा हाबी भएका कारण पनि लगानी बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता देखिएको हुनसक्ने बुझाइ सरकारको छ । यसकारण पनि सकारात्मक सोच राखेर खस्केको मनोबल उकास्ने रणनीतिमा सरकार रहेको बुझ्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन पनि उद्योगी व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया सरकारले गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्न नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।
लगानी सम्मेलनको तयारी
आगामी वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको छ । अहिले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम सरकारले गरिरहेको छ ।रासस
