काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिएको अवस्थामा आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘हामी अदालत जाने र समय लम्बाउने पक्षमा छैनौं, प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन हाम्रो विनम्र आग्रह छ,’मुरारकाले भने, ‘तपाईं प्रमाण दिनुस्, हामी महसुल तिर्न चाहन्छौं । ’
मुरारकाले डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको र ट्रंकलाइनबाट न्यूनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा विजुली दिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए ।
कुनै उद्योगले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गरेमा विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही हुनु पर्ने मुरारकाले बताए ।
‘कुनै उद्योगले विद्युत चोरी गरेको हो भने विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने र त्यसरी विद्युत चोरी गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्छ,’ मुरारकाले भने, ‘विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको सर्त पुरा हुने गरी प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्छ ।
उद्योगीले पनि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा महसुल तिर्नु पर्छ ।’ प्राधिकरण आफैंले बनाएको विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनबाट निरन्तर विजुली लिन आवेदन दिनु पर्नेमा हाल प्राधिकरणले बिल जारी गरेका कुनै पनि उद्योगले अनुमति माग गर्दै आवेदन नै नदिएको मुरारकाले बताए ।
अनुमति नलिइ विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही नगरी प्राधिकरणले फर्जी बिल जारी गरेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको बताएका छन् ।
उनले उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग हुन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरिरहेको बताए ।
‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेको बताए ।
‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसदेखि र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १ साउन २०७३ देखि सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन ?’ व्यवसायीले प्रश्न गर्दै भने, ‘अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिल मात्रै जारी गरियो ?’
आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा ३१ वैशाख २०७५ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरे ।
‘डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नु पर्छ ?,’ उनीहरुले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?’
