काठमाडौं: नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको हो।
सम्झौतामा नेपालतर्फबाट ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारततर्फबाट ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाले हस्ताक्षर गरेका छन्। ‘मन्त्रालयमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको सम्झौता भएको छ। उहाँहरु सम्झौता गरेर निस्किसक्नु भयो। सम्झौता होटल याक एण्ड यतिबाट एकैपटक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
ऊर्जा सचिव सिग्देलले विद्युत व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको बताए। उनका अनुसार अब नेपाली बिजुलीले भारतीय मार्केट सहजै पाउनेछ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ७ महिनापछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल’प्रचण्ड’को जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा गर्ने सहमति भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए। प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयनका लागि द्धिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
अहिले नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड मार्केटमा करिब ६०० मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ भने ११० मेगावाट विद्युत् ५ वर्षका लागि किनिदिनेगरि मध्यकालीनमा पीपीएमा सहमति भएको छ। बर्खामा हरियाणामा बिक्री गर्नेगरि मध्यकालीन पीपीएमा पहिलोपटक भारत सहमत भएको हो।
दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भए प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गरेर डे-अहेड मार्केटमा बेचिरहनुपर्दैन। २५ वर्षसम्मको लागि एकैपटक सम्झौता हुनेछ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनामा दुईवटा भारतीय आयोजना समावेश छ। सबै भारतका लगानीका आयोजना भनिए पनि ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली र ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समावेश छन्। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ भने अप्पर कर्णाली भारतीय कम्पनी सतलज र जीएमआरले निर्माण गर्न लागेका छन्।
