काठमाडौँ: विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिहरूको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १३० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा बिहीबार फैसला गरेको हो।
दुई पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्त सहितका कर्मचारीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरका परिवारका सदस्य, व्यापारी मिनबहादुर गुरूङ, भू-माफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, नक्कली मोही बनेका व्यक्तिहरू, बकस लिनेहरू लगायत १३० जनालाई विशेष अदालतले यो मुद्दामा दोषी ठहर्याएको हो।
के कसुरमा कसलाई कति भयो सजाय?
विशेषले अदालतले २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहित पाँच कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यतिबेला उनीहरूले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्दै झुटो विवरणका आधारमा उक्त जग्गा उनीहरूकै नाममा सारिदिएका थिए।
अधिग्रहण गरेर सरकारले लिएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने राणा परिवारका पाँच सदस्यलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। सुवर्ण शमशेरका परिवारका सुनीति राणा, शैलजा राणा, हाटक शमशेर, हेमन शमशेर र रूक्म शमशेर भ्रष्टाचारमा दोषी भएका हुन्।
विशेष अदालतले त्यो बेला यो जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने मुख्य मतियार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई मानेको छ।
पाँच कर्मचारी, राणा परिवारका पाँच सदस्य र ढकाल र सुवेदी गरी १२ जनाले त्योबेलै नौ करोड रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पनि अदालतले जनाएको छ। त्यसैले उनीहरू सबैलाई जनही ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
उक्त जग्गामा नक्कली मोही बनेका बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकस लिएका इन्द्रबहादुर थापा सहित १५ जना गरी ७२ जनालाई पनि दुई वर्ष कैद सुनाइएको छ।
त्यो बेला सुवर्ण शमशेरका राणा परिवार र मोहीका नाममा पुगेको सबै जग्गा जफत गर्ने निर्णय पनि विशेष अदालतले गरेको छ।
त्यस्तै २०६२ सालमा छुट जग्गा भन्दै फेरि बालुवाटारको १२ रोपनी जग्गा सुनिती राणाको नाममा गरिदिने ५ जना कर्मचारीहरू श्यामकुमार क्षेत्री, श्रीहरि पुडासैनी, टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र केसी र साविर हुसैनले ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ। उनीहरूलाई जनही ७ लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै बराबरको जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। उक्त १२ रोपनी जग्गा पनि जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १९ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव पठाएर निर्णय गराएको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित १२ जना कर्मचारीले ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरू १२ जनालाई जनही ८० लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन मतियार बनेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङका साथै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्ष कैद र विगो बमोजिम ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
नक्कली मोही बनेका ११ जनालाई पनि उनीहरूलाई जस्तै कैद र जरिवाना सुनाएको छ। मोहीबाट माधवी सुवेदी, उमा ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि लगायतका नाममा पुगेको जग्गा जफत गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
त्यस्तै २०६९ सालमा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा नक्कली पर्चा खडा गरेर पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराएको र उक्त गुठीमा पनि नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराएको भन्दै १७ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
त्यतिबेला उनीहरूले ७ करोड ८ लाख बराबर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै जनही १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। १७ जनाबाट जनही ४१ लाख ६७ करोड विगो र त्यति नै जरिवाना असुल गर्न पनि विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
यो जग्गा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूले भने सफाइ पाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा नक्कली मोही र जग्गा सट्टापट्टाको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित १२ जना कर्मचारीले भने सफाइ पाएका छन्। दुई पूर्वमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरेको भनेर सफाइ पाएका हुन्।
त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा मुद्दा लगाएको कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमलाई भने अदालतले बदनियत नदेखिएको भनेर सफाइ दिएको छ।
यो काममा सचिव दिनेशहरि अधिकारी र मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले प्रस्ताव पेस गरेको देखिए पनि बदनियत नदेखिएको भन्दै सफाइ पाएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
