काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका समस्या पूर्णतया समाधान गर्न सरकार र अदालत समेत समन्वयमा मात्रै गर्न सकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्ने केही प्रयास भएपनि त्यो पूर्ण नभएको र त्यो अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको बताए । ‘बाँकी रहेको समस्या सरकारको कारणभन्दा अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘ किनभने मिटरब्याजको समस्या जटिल र गहिरो अनि आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या पनि रहेछ ।’
। उनले मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितको आवाज उठिरहेका सबैलाई थाहा भएको र त्यसको समाधानका लागि पहिला आयोग बनाएको तथा ऐन समेत बनाइएर पनि समाधानको प्रयास गरेपनि केही समस्या अझै बाँकी नै रहेको स्वीकार गरे ।
उनले टाठा बाठाले कपाली तमसुक, बैंक डकुमेन्ट र अरु चाहिने कागज पनि बनाएका अदालत जाँदा पीडक नै थप पीडित हुने अवस्था देखिएको बताए ।
‘सोझासीधा गरिबहरुले पहिल्यै राजीनामा गरेर जग्गा दिएका हुन्छन् । तिनीहरुसँग केहीपनि प्रमाण हुँदैन । त्यसकारण हामीले गम्भीर रुपले यसको गहिराइलाई र प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालत मिलेर गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’
उनले तत्कालका लागि मिटरब्याज, लघु र सहकारी पीडितसँग वार्ता भइरहेको पनि प्रस्ट पारे ।
