काठमाडौँ: नेपाली जनताको लगानीमा करीब एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।
आयोजनाको संरचनाअनुसार कूल लगानीको ४९ प्रतिशत शेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीकोसमेत शेयर लगानी हुनेछ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
सो सहमतिपछि प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी नामक संस्था स्थापना गर्ने र सोही कम्पनीमार्फत नै आयोजना अगाडि बढाउने छ । सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाई समेत दुई प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली जनताको खास लगानीको परियोजना बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाको स्वपूँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भए पनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थालेसमेत चासो राखेका छन् ।
हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवास गृह निर्माण लगायतको काम गरिरहेको छ । केही समयभित्रै आयोजनाको कम्पनी स्थापना हुने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ । जानकारहरुका अनुसार सो आयोजना क्यू ३५ मा डिजाइन गर्ने हो भने एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताको समेत बनाउन सकिन्छ ।
विगतमा कम्पनी ढाँचामा लैजान नै नमिल्ने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन गरेको छ । पछिल्लो निर्णयपछि प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । जनताको लगानीमा नै निर्माण हुने आयोजनाका रुपमा माथिल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार र प्राधिकरण छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड लागत लाग्नेछ । चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्याञ्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च (सिआइएसपिआर)ले डिपिआर तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिम आगामी एक वर्षभित्र डिपिआर तयार हुनेछ ।
प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ । सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो ।
प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करीब एक हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनालाई प्राधिकरणसमेत महत्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रुपमा राखेको छ ।
निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको सङ्खुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने तयारी प्राधिकरण छ । डिपिआर तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत पत्ता लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने सक्ने देखिन्छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई नै सो आयोजना अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।
विसं २०६९ मा सरकारले अध्ययनका लागि मात्रै सो आयोजना प्राधिकरणलाई दिएको थियो । अध्ययन गर्ने तथा निर्माण गर्न नपाउने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको बैठकले संशोधन गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै स्थानीयवासीले समेत अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थान मात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जस्तै सहजरुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । डिपिआरको तयारीपछि सो विषयमा टुङ्गो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकरणसँग निर्माणमा जानलायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ ।
सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न बङ्गलादेश सरकारलेसमेत चासो राखेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेश सरकारका उच्च अधिकारीले माथिल्लो अरुणको विद्युत् खरीद गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
