काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिनुहुँदै सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले संसद् तथा संसदीय समितिमा हुने विधेयक माथिको दफाबार छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेत लिएर अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिकरुपमा तटस्थ, पेसागतरुपमा सक्षम तथा सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक सुशासन कायम गर्ने मूल संयन्त्रका रुपमा विकास गर्नेगरी सङ्घीय निजामती विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।” विधेयक माथि संसद्मा उठेका अन्तरतह तथा अन्तरप्रदेश सरुवा, ट्रेड युनियनलगायतका विषयमा थप स्पष्ट पारिने उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयक संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यलाई ७२ घण्टाभित्र प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा पेस गर्न भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता खोज्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमा ल्याइनुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ ।
त्यस्तै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कानुन निर्माणका क्रममा सोच्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि कानुनी स्पष्टता खोज्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
“सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत फागुन तेस्रो साता संसद्मा दर्ता भएको थियो । विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था समेटिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा समस्या देखिँदै आएको छ । सङ्घ सरकारले निजामती ऐन तयार नपार्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । त्यसकारण प्रदेश निजामती ऐनमा एकरुपता हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका व्यवस्थासहित यो विधेयक आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
Facebook Comments Box
