काठमाडौँ :गरिबी निवारण कोषको सामाजिक परिचालन कार्यक्रम कमजोर भएको र निकास रणनीति पनि स्पष्ट नभएको पाइएको छ ।
कोषको कार्यक्रमको प्रभाव, संरचनात्मक व्यवस्था र सञ्चालन प्रक्रियाकाबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा समूह विकासको प्रभावकारी अवधारणा नलिइनु तथा सामुदायिक संस्थाको गुणस्तर नहुनुलाई दुर्बल पक्षको रुपमा आंैल्याइएको छ ।
गरिब तथा पिछडिएका समूहलाई विकास प्रयासमा मूल बाहकको रुपमा संलग्न गराई बहिस्करणमा परेका समूदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले २०६३ सालमा उक्त कोष स्थापना गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने १२ सदस्यीय सञ्चालक समितिले कोषको नीतिगत मार्गदर्शन गर्नाका साथै कार्यक्रम स्वीकृत गर्दछ ।
कोषले मुलुकका ६६ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरी हालसम्म ३२ हजार सामुदायिक संस्था गठन गर्नाका साथै विभिन्न आयआर्जन तथा साना पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कोषको उन्नाइस अर्ब रुपैयाँ कूल घुम्ती रकम रहेकामा १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको र चार अर्ब रकम भने सामुदायिक संस्थाबाट सिर्जित रकम हो । यसले ग्रामीण तहमा हुने चक्रवृत्ति ब्याजबाट मुक्ति दिलाएको सामुदायिक संस्थाको बुझाइ छ ।
कोषको अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रभावकारी नदेखिए पनि यसको कार्यसम्पादन र लक्षित वर्गलाई पारेको प्रभाव भने उत्साहजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोषले रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र सिर्जनशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कोषबाट हालसम्म आठ लाख घरपरिवार, ८०५ अति गरीब एवं पिछडिएका वर्गका साथै ७२५ महिला लाभान्वित भएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
कर्मचारीका पेशागत दक्षता, अनुभवमा भिन्नता, संलग्न विभिन्न एकाइमा पारस्परिक विश्वासको कमी र सचिवालयको दक्षता न्यून रहेको तथा भ्रष्टाचारका मुद्दा वृद्धि जस्ता विषयबस्तु कमजोरी भएको मूल्याङ्कनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विस्तृत प्रभाव मूल्याङ्कन टोलीका सदस्यको अपनत्व र कोषले उपलब्ध गराएको घुम्ती टोली कोषको महत्वपूर्ण भूमिकाले कोषको कार्यक्रम भने प्रभावकारी रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बोर्डका संरचनामा हुने राजनीतिक चासोले सचिवालयको काममा परेको प्रभाव तथा खर्चिलो नमूना भएको भन्ने सरकारी तथा सरोकारवालाको अनुभूति कोषसँग सम्बन्धित प्रमुख सवाल हुन् ।
कोषले सानोस्तरका सिँचाइ, साना जलविद्युत् तथा ठूलास्तरका ग्रामीण सडक, विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग एवं बहुआयामिक गरीबी घटनाउन मद्दत गरे पनि सामाजिक परिचालनको पक्ष परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा उत्कृष्ट नदेखिएको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “रूपान्तरणकारी भन्दा समूह निर्माण तथा परिचालनको ढाँचा अवलम्बन गरिएको छ, सामुदायिक संस्थामा भएका कुनै पनि महत्वपूर्ण सामाजिक सशक्तीकरणको असर र प्रभावले कोषलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने देखिन्छ ।”
आय तथा गुणस्तरीय जीवनप्रति सजगता, महिला तथा पिछडिएका समूहमा जागरुकता हुनाका साथै न्यून ब्याजमा रकम उपलब्ध, समूहगत कार्यमा वृद्धि, सामाजिक आत्मसम्मान तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी जनचेतनालाई भने सकारात्मक प्रभावका रुपमा हेरिएको छ ।
आयोगले कोषलाई ठूलो कार्यबोझको रुपमा ३२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सामुदायिक संस्थाको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । सुझावमा भनिएको छ– “अधिकाश लाभग्राही उपभोगस्तरबाट स्तरोन्नति नभएको हुँदा गरीबीबाट माथि उठने आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने, सामुदायिक संस्थासँग तालमेल गर्ने तथा कोषको कार्यपद्दति परिवर्तन गरी स्थानीयस्तरका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक गतिविधि सञ्चालन र वृहत्तर वित्तीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
भविष्यमा स्वयत्तता तथा स्व–नियन्त्रणको ढाँचामा आत्मसात गर्दै स्थानीय सरकारसँग नजिक रही काम गर्ने गरी पुर्नगठन गर्दै कोषलाई निरन्तरता दिन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
