काठमाडौँ: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा वित्त आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीयतहरू आफैँ बजेट बनाउन र खर्च गर्न सक्ने अधिकार भएकाले संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट पठाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट तोकेर पठाउँदा संविधानले दिएको स्वतन्त्र अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था रहेको बताए ।
उनले संघीय सरकारले बजेट तोकेर पठाउँदा बजेट निर्माण र खर्च गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नहुने समेत दाबी गरे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन संघीय सशर्त अनुदान एकमुष्ट दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘समानीकरण अनुदान पूर्वअनुमान गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेट बनाउन सहयोग पुगोस् । सशर्त अनुदान क्षेत्र लक्ष्य र मापदण्ड तोकेर बल्कमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको बीचबीचमा पठाउने परिपाटी पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बजेट विनियोजन हुँदै गर्दा संघीय मन्त्रालयको नाममा एकमुष्ठ बजेट सशर्त अनुदान मार्फत जाने गरी राखिएको कुरा लागू गर्नुपर्छ ।’
