काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २२७ बुँदाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। तिनमा केही कार्यक्रम दीर्घकालीन असर गर्ने खालका छन्।
यसमार्फत सरकारले कृषितर्फ तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारमा आधुनिक पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ। यसअनुसार सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाई ओभर, अन्डरपास र ओभरपासलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
शिक्षातर्फ शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका विद्यार्थीलाई अनिवार्य इन्टर्नको कार्यक्रम ल्याउने, शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउनेजस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएको छ।
ऊर्जातर्फ जलाशययुक्त, अर्धजलशाययुक्त विद्युत् आयोजना, आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नयाँ कार्यक्रममा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेका जल यातायात र रेलमार्ग निर्माणका कामलाई प्रथमिकता दिने घोषणा गरेको छ।
सूचना प्रविधितर्फ नागरिक सेवा केन्द्रको नामबाट सबै सरकारी सेवा एकै ठाउँबाट दिने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके अहिले सरकारी सेवा लिन थुप्रै ठाउँ धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
