काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि आयव्यय (बजेट)को अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यस पटक सबैभन्दा बढी बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैंले राखेका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् ।
पहिले अर्बमा हुने बजेट अर्थमन्त्रीले अहिले झण्डै पौने २ खर्बले बढाएका छन् । अर्थतन्त्रको ढुकुटीको जिम्मा लिएका अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयलाई २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
अर्थपछि शिक्षा मन्त्रालयको लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । तेस्रो र चोथो बढी बजेट पाउनेमा गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छन् ।
कृषि मन्त्रालयको बजेट यस पटक १ अर्ब ६९ करोडले घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब ९८ करोड पाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट पनि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको सञ्चार मन्त्रालयले चालू वर्ष ८ अर्ब ७१ करोड पाएको थियो ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ९१ करोडको बजेट पाएको उसले चालू आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि १८ करोड घटेको छ । यसले आगामी वर्षका लागि ९ अर्ब २८ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट भने २ करोड रुपैयाँले बढेको छ । चालू वर्ष ८ अर्ब ८ करोड बजेट पाएको श्रम मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेटमा पनि कटौती छ । यसको बजेट २४ करोडले कटौती भएको छ । सहकारी मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष भने ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट भने १४ करोडले बढेको छ । यसले १५ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हालिएको छ । यस मन्त्रालयको बजेट ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यो मन्त्रालयले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । चालू वर्ष १ खर्ब ९८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट पनि बढाइएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । आगामी वर्षको लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको स्वास्थ्यले चालू वर्ष ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ । यसको बजेट १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालू वर्ष २८ अर्ब १६ करोड बजेट पाएको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट ६३ करोडले बढेको छ । २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्ष २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट पनि ३ करोड बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू वर्ष १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढाइएको छ । आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधारले चालु वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ २६ अर्ब ४६ करोड बजेट बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यस मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालू वर्ष ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो ।
यता रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि १ अर्ब ३ करोडले बढेको छ । रक्षाले ५९ अर्ब ८७ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयको बजेट पनि ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गृहले १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट ७५ करोडले बढेको छ । यसले ६ अर्ब ७७ करोड पाएको छ । चालू वर्ष ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ७५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बजेट बढाएको छ । आगामी अर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालू वर्षको बजेट ४७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट १० करोड रुपैयाँले बढेको छ । उसले ८७ अर्ब ५५ करोड बजेट पाएको छ । चालू वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट ७९ करोडले घटेको छ । उसले ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । चालू वर्ष ९ अर्ब ९६ करोड बजेट पाएको थियो ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको बजेट २३ करोडले बढेको छ । उसले ७७ करोड पाएको छ । चालू वर्षको बजेट ५४ करोडमात्रै थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजितमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत बजेट रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ । तैपनि ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरेका छन् । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।
