काठमाडौँ: सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीनवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला संघको संयुक्त टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री बर्षामान पुनः सँग भेटगरी सरकारले आ.व. २०८१/०८२ को भन्सार विधेयक मार्फत सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएकोमा बिरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले ब्यवसायीको मागलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै ब्यवसायीहरुले राखेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्न त्यस बिषयमा आवश्यक पहल गर्ने बताए । त्यसक्रममा महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका सभाषद् रणेन्दू वराइलीले भन्सार दरमा भएको वृद्धिले ब्यवसायीमा परेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराए ।
मन्त्री पुन सँगको भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मुलुक भरका सुनुचाँदी पेशा ब्यवसायी सँग प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको र आ आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मानिसलाई जन्म देखि मृत्यु सम्म कुनै न कुनै रुपमा आवश्यक पर्ने सुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा यसरी निरन्तर रुपमा भन्सार दर बृद्धि भएकोमा हामी तिनवटै महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
गत बर्ष पनि सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८० मार्फत सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बृद्धि गरेको थियो । जसका कारण बिश्व बजारमा निर्यात प्रतिष्पर्धामा उत्रन कठीनाई भैरहेको बिद्यमान अवस्थामा ब्यवसायी संघको कुनै पनि सरसल्लाह विना एकाएक भन्सार दर बृद्धि गरिए पछि सिंगो सुनचाँदी ब्यवसायमा ठूलो समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा २० हजार भन्दा बढी सुनचाँदी ब्यवसायी प्रत्येक्ष रुपमा यो ब्यवसायमा जोडिएको र यो ब्यवसायामा प्रत्येक्ष/अप्रत्येक्ष रुपमा दुई लाख भन्दा बढी रोजगारिमा आवद्ध भएको बताए । राज्यले यो ब्यवसायबाट बर्षेनी अबौं रुपैयाँ राजस्व समेत प्राप्त गर्दै आईरहेको अवस्थामा यो ब्यवसाय बिश्व बजार र त्यहाँको मुल्यसँग प्रतिष्पर्धामा उत्रन सक्नु पर्ने प्रकृतिको ब्यवसाय भएपनि सरकारले ब्यवसायीसँगको सल्लाह र सहमति विना नै एकाएक यसरी बर्षेनी भन्सार दर बृद्धि गर्दै लैजाँदा नेपालमा अव यो ब्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसन सुनारले झिटी–गुण्टा अन्तर्गत पैठारी हुने सुनको सीमा बढाइने अपेक्षा गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमा झनै संकुचित पारिएकोले सोको सीमा बढाई भंसार छुटको सीमा ५० ग्राम र सो भन्दा बढीमा विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाई प्रचलित भंसार बुझाई ३०० ग्राम सम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । झिटी–गुण्टा अन्तर्गत भित्रिने सुनको खरीद बीलमा प्रवेश विन्दुमा भंसार कार्यालयले छाप लगाउने र सोही निस्साको आधारमा पैठारी कर्ताबाट गहना व्यवसायीले फाइन गोल्ड खरीद गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
भारतीय बजारको समेत कुनै पर्वाह नगरी त्यहाँको तुलनामा समेत निकै बढी हुनेगरी यसरी भन्सार दर बृद्धि गरिँदा ब्यवसायीले सुनको आयात तथा बिक्रि बितरण गर्न नसक्ने र त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव आम ब्यवसाय, उपभोक्ताका साथ साथै सरकारलाई समेत पर्ने निश्चित छ। कोटा प्रणालीमा आधारित रही सुन आयात भैरहेको नेपालको विद्यमान अवस्थामा राज्यले यसरी उच्च रुपमा भन्सार वृद्धि गर्दा निर्धारित कोटा अनुरुप सुनको माग तथा आयात हुन नसक्ने र त्यसको फलस्वरुप राज्यले विगतमा भन्दा झनै कम भन्सार महशुल प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ । जुन विगतमा बैंकहरु मार्फत आयात भएको तथ्याङले प्रष्ट देखाउँदछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात सम्वन्धी निर्देशिका अनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरु मार्फत सुन आयात गर्न पाउने ब्यवस्था छ । यो ब्यवस्था अनुसार राज्यले सिधा सिधा भन्सार मुल्यलाई मात्र आधार मानेर बर्षेनी भन्सार दर बृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ । तर राज्यले सोचको भन्दा ठीक विपरित हुनेगरी भन्सार दरमा निरन्तर उच्च बृद्धि गरिँदा तोकिएको परिमाणमा सुनको आयात हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यले नियमित पाउने भन्सार शुल्क बृद्धि हुनुको अलावा झनै कम असुल हुन थालेको सरकारी तथ्याङकवाट नै प्रष्ट हुन्छ । र यसले बैध कारोबारलाई संरक्षण गर्न समेत सकेको छैन । निरन्तर भन्सार बृद्धिले बैध कारोबारमा असर पर्न गई अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन हुन जाने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको सन्दर्भमा तयारी गहना आयातमा यो भन्दा बढी भन्सार लागू हुनु पर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कायम भएकोले यसले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुनसक्ने भएकोले एकातिर राष्ट्रको लागि न्यून भन्सार शुल्कबाट बार्षिक अरबौं रुपियाँको क्षति हुने सक्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर देश भित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौंको रोजगारी धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सार लागू हुँदा तयारी चाँदीका गहना आयात गर्दा सो भन्दा कम क्रमशः ६ प्रतिशत र १० प्रतिशत (सार्क राष्ट्र भित्र वा बाहिरी राष्ट्र बाट) कायम भएकोले यसले पनि राष्ट्रको लागि भन्सार आय र स्वदेशी कालीगढको रोजगारीमा बृहत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै वहुमुल्य वस्तुहरुमा विलासी कर लगाउने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो समेत समय सान्दर्भिक नभएको अवस्था छ ।
ब्यवसायीको मागलाई गंभिर रुपमा नलिई आम ब्यवसायीको रोजिरोटी खोस्ने र प्रतिष्पर्धी बजार अनुसार सुनको सुलभ दरमा सुनका गरगहना उपयोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हनन् नगर्न आग्रहगर्दै त्यसो नभए बिरोधका अन्य कार्यक्रम गर्न ब्यवसायी बाध्य हुने समेत ब्यवसायीहरुले बताए ।
भेटका क्रममा महासंघका तर्फवाट अध्यक्ष शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रसाइली, उपाध्यक्ष दियसरत्न शाक्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ र सचिव किरणभार्य बज्राचार्य सहभागी हुनु भएको थियो । यस्तै रत्न तथा आभुषणवाट अध्यक्ष सुनार, प्रथम उपाध्यक्ष द्धारिका विश्वकर्मा, महासचिव निर बशादुर विक, कोषाध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा तथा हस्तकला महासंघवाट अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठ लगायतका ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
