काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिइएका उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।
घिसिङले पुस अन्तिममा कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । घिसिङसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण भदौ मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, करारको व्यवस्थालाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अटेरी गरेको मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । उनले ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा बर्खास्त गर्ने को प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै कुलमानले शून्य अंक प्राप्त गरेको बताए ।
ऊर्जा सचिव आचार्य सरकारी कर्मचारीबाट म्याद नाघेर आएको कुरा स्वीकार गर्नै नसक्ने बताउँछन् । ‘कुन चाहिँ सार्वजनिक कर्मचारीले म्याद नाघेर आएको कुरा स्वीकार गर्न सक्छ ? जतिसुकै राम्रो मुद्दा भए पनि अदालतले म्याद नाघेपछि लिँदैन । जतिसुकै राम्रो मान्छे भए पछि म्याद नाघेपछि लोकसेवाले आवेदन लिँदैन’, उनले मंगलबार रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँ पनि उहाँले करारीय दायित्व उल्लंघन गरेर ढिला मूल्यांकन पठाउनुभएको छ । त्यो पनि हामीले पटक पटक ताकेता गरेपछि । उहाँको प्रतिवेदनमा मूल्यांकन गर्नसक्ने अवस्था नै भएन ।’
‘कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार उहाँले बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन प्रतिवेदन भदौ मसान्तसम्म हो । त्यो समयभित्र नबुझाएमा के हुन्छ भनेर लेखिएको छैन । तर, ५० प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले शून्य अंक प्राप्त गर्नुभयो । अब त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भने ।
ऊर्जा सचिव आचार्यकै भनाइ अनुसार पनि कुलमानलाई निकाल्ने केही आधार नभएपछि ‘शुन्य नम्बर’ दिएर निकाल्ने आधार बनाउन मात्र ‘पटक पटक ताकेता’ गरेर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन मगाएको देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुलमानले ९८.९९ अंकको दाबी गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, मन्त्रालयका सहसचिव जीबछ मण्डलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समय गुज्रिएर आएको प्रतिवेदनमाथि मूल्यांकन गर्न नसक्ने भन्दै उनलाई शून्य नम्बर दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०७७ साउनमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आगामी साउनमा सकिँदैछ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएकोले उनलाई हटाउन पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयले उनलाई दुई पटकसम्म प्रष्टीकरण सोधेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रष्टीकरण सोधिएको छैन । मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणमा यसअघि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पदबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको जवाफ पठाएका थिए ।
सरकारले कुलमानलाई हटाउन चाहेको बताइँदै आएको छ । सोही कारण सरकार र कुलमानबिच विवाद बढ्दै गएको छ ।
