काठमाडौँ: अब घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन हुने भएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले मंगलबार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन २०८२ मा सो व्यवस्था जारी गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले निर्देशनको कुनकुन बुँदा संशोधन गर्न भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘संशोधनमा साथीहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘आज साँझसम्म उक्त निर्देशन संशोधन होला ।’
मन्त्रालयका स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार अनिवार्य बैंक स्टेटमेन्ट प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार निर्देशन संशोधन गर्न छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
हाल नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको छ । उक्त सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । यसका लागि कार्ययोजना पनि बनाएको छ । सोही कार्ययोजनाबमोजिम विभागले घरजग्गा कारोबार सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशन जारी गरेको हो ।
‘घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखत साथ संलग्न गनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
घरजग्गा खरिद बिक्रीको कारोबार गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ । तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत गर्दा बिक्रीकर्ताका नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको भए त्यस्तो रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजात साथ पेस गर्न विभागले भनेको छ ।
