बिराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतवार अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालु खर्च तर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै बजेटले वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
यो बजेट प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोतभन्दा करिब तीन अर्बले बढी हो । प्रदेश सरकारसँग ३३ अर्ब बराबरको मात्र स्रोत सुनिश्चित छ । संघीय सरकारले केही स्रोत रोक्का गरेको र कतिपय स्रोत सम्बन्धी अधिकार अझै हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारलाई स्रोतको अभाव भएको सरकारले गुनासो गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक बजेट चालु वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ र संशोधित बजेटको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो । बजेटले स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गतवर्ष ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रस्तुत बजेट संशोधन भएको थियो ।
आइतवार सार्वजनिक गरिएको बजेटको स्रोतमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, संघबाट उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपुरकवाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानवाट ५५ करोड ७२ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने ३५ करोड ६ लाख र अपुग रकम नगद मौज्जादबाट ३ अर्ब १३ करोडबाट व्यहोरिने बताइएको छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड, खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जातर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगमा २ अर्ब १८ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख, शिक्ष, विज्ञान र सामाजिक तर्फ २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख र सुरक्षातर्फ ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयहरुलाई २८ अर्ब ८५ करोड सिलिङमा रहेर योजना प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना प्रदेश सांसदका लागि जनही अढाई करोड र समानुपानिकका ३७ जना सांसदका हकमा जनही डेढ करोडको सिलिङ छुट्याएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आम्दानी हरेक वर्ष घट्दो छ । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आव २०७९/८० मा सरकारको कुल प्रादेशिक आय ३५ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख हुँदा आव २०८०/८१ मा ३२ अर्ब २५ करोड ५० लाखमा सीमित भएको थियो । त्यसैगरी चालु वर्ष सरकारको खुद आम्दानी ३३ अर्ब हुने अनुमानित सर्वेक्षण छ ।
