काठमाडौँ:
साढे चार वर्षदेखिको विवाद बुधबार (असार १८) मध्यराति टुंग्याएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ढिला फैसला भएकामा आत्मालोचना गरेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सबै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको हो।
तर यसमा पहिलो चरणका ३२ नियुक्ति मल्लसमेत बहुमत न्यायाधीशबाट र बाँकी सर्वसम्मत सदर गरिएको हो।
यस क्रममा न्यायाधीश मल्लले लेखेको फरक रायमा उक्त मुद्दा फैसला गर्न साढे चार वर्ष लागेकामा पछुतो व्यक्त गरेकी छन्।
‘न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो। प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकायजस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ, न त अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ’, उनले आफ्नो फरक रायमा लेखेकी छन्, ‘न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ। आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु।’
संवैधानिक आयोगमा गरिएका पहिलो चरणका ३२ नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक इजलास विभाजन भएको थियो। जसमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी यी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पक्षमा थिए भने बाँकी तीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्मा भने सदर हुनुपर्ने पक्षमा उभिए।
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीकै नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर, प्रधानन्यायाधीशको राय अल्पमतमा
जसका कारण पहिलो चरणका नियुक्ति बहुमतले सदर गरिएको हो।
तर यसमा पनि न्यायाधीश मल्लले त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्ति पाएका सबै पदाधिकारीबारे अहिले भए पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने फरक राय राखेकी हुन्।
उनले भनेकी छन्, ‘हाल राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै क्रियाशिल र सक्षम देखिएकाले हाल कार्यरत प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूलाई यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानू र हाल कार्यरत रहेका पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको कार्यकाल साविकमा नियुक्त भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी नियुक्ति शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
हेर्नुहोस् न्यायाधीश मल्लको फरक राय:
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा २०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ जना पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। जसमध्ये पहिलो खेपमा ३२ जनाले र दोस्रो खेपमा २० जनाले नियुक्ति पाएका थिए।
तर उनीहरूबारे संसदीय सुनुवाइ भएन, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका कारण। साथै ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनसमेत गराएका थिए।
त्यसविरुद्ध सुरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए भने पछि त्यही विषयमा १४ निवेदन थपिएका थिए। जसमा अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो।
ती सबै एकसाथ राखेर प्रधानन्यायाधीश राउतको अग्रसरतामा माघ ३० मा पूर्ण सुनुवाइ थालेर जेठ १ गते सकाएको सर्वोच्चले गएराति अर्थात् असार १८ गते सबै नियुक्ति सदरको फैसला सुनाएको हो।
