काठमाडौं: नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजिकरण गर्ने गरी आएको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुर्नउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाह मार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशत विस्तार गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुन सक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ,। ’
निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पु¥याउने चेम्बरको ठहर छ ।
हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुर्नसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले ठहर गरेको छ ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ । ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित सो व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न तथा सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह हुने चेम्बरको ठहर छ ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन भए जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पु¥याइएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म विना धितो कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएको भन्दै चेम्बरले यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
चालुपुँजि कर्जा निर्देशिकालाई पुनरावलोकनको सट्टा वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
