काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ ।
लामो समयदेखि नागरिकताविहीन नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको नेपाली नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकले विशेष गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न देखिएका व्यवधानलाई हटाउने र केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसहित पारित भएको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनेदेखि नाबालकका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नेसम्मका महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटिएका छन् ।
आमाको स्वघोषणामा वंशजको नागरिकता
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रियालाई सहज बनाइएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु सम्पर्कविहीन भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ अवस्थामा निज र निजको आमाले स्वघोषणा गरेमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
यसअघि बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा नागरिकता लिन प्रक्रियागत जटिलता थिए । अब भने शैक्षिक वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि पहिचान खुलाउन नसकिएको अवस्थामा आमा र सन्तानको स्वघोषणालाई आधार मानेर नागरिकता जारी गरिनेछ । यस व्यवस्थाले एकल आमाका सन्तानले भोग्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अभिभावकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख नगर्न पाइने छुट
विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै अर्को प्रगतिशील व्यवस्था अघि सारेको छ । अब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेमा सोहीअनुसार निवेदन दिएमा निजको इच्छाबमोजिम विवरण उल्लेख नगरी नागरिकता जारी गरिनेछ । यो व्यवस्थाले कुनै कारणवश आफ्नो अभिभावकको पहिचान खुलाउन नचाहने व्यक्तिलाई सहज बनाउनेछ ।
नाबालक परिचयपत्रको नयाँ व्यवस्था
विधेयकले नेपालमा पहिलो पटक ‘नाबालक परिचयपत्र’को अवधारणा ल्याएको छ । जसअनुसार, बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेका नाबालकलाई तोकिएको ढाँचामा नाबालक परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।
नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर नपुगेका तर पहिचान आवश्यक पर्ने लाखौँ बालबालिकालाई यो परिचयपत्रले औपचारिक पहिचान दिनेछ । यसले उनीहरूलाई शैक्षिक, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
आमाको मृत्यु वा मानसिक अवस्था ठिक नभएमा सहजता
विधेयकले नागरिकताका लागि निवेदन दिने समयमा आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा आमाको स्वघोषणा अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आमाको मृत्यु भइसकेको प्रमाण वा मानसिक अवस्था ठिक नभएको चिकित्सकको सिफारिस पेस गरेमा आमाको स्वघोषणाबिना नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।
अन्य प्रक्रियागत सुधार
मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका अभिभावकका सन्तानले नागरिकता लिने प्रक्रियामा रहेको भाषालाई सरलीकृत गरिएको छ ।
विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिका लागि ‘नेपालमा बसोबास गरेको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको’ भन्ने वाक्यांश राखी थप स्पष्ट पारिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी निवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकारीबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र गृह मन्त्रालयका सचिवले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरी प्रक्रियालाई छिटो र जबाफदेही बनाउन खोजिएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । यो विधेयकको कार्यान्वयनले नागरिकतासम्बन्धी, विशेष गरी महिला र बालबालिकाले भोगिरहेका लामो समयदेखिका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
