काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योग र व्यवसायीहरूले विद्युत् सुविधाको प्रिमियम महसुल नतिरेपछि लाइन काट्नु कानुनसम्मत कदम भएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले बक्यौता असुली रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आफू कानुन र इमानका पक्षमा अडिग रहने चेतावनी दिए ।
मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको बेलामा केही उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिएको तर सो सेवा वापतको प्रिमियम महसुल आजसम्म नबुझेको उल्लेख गरेका छन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन अनुसार लाइन काट्नु बाध्यतामा परेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यो कुनै नयाँ निर्णय होइन । विगतमा चार पटकसम्म असुलीको प्रयास गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेपले रोकिन्थ्यो । २०७९ चैत ११ गते मैले नै बक्यौता उठाउन पत्राचार गर्दा त्यही दिन मलाई पदबाट हटाइयो ।’
हाल पनि केही ग्राहकले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकमार्फत भावनात्मक दवाव सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘यदि बक्यौता नतिर्ने संस्कार बस्यो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि फैलन सक्छ, त्यसपछि राज्य कसरी चल्छ ?’
उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। अन्याय भएको महसुस भए कानुनी निकायबाट न्याय खोज्न सकिने उल्लेख गरे ।
‘म जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ, यो व्यक्तिगत अहंकार होइन, सुशासन, कानुनको पालना र संस्थाको प्रतिष्ठाका लागि गरिएको प्रयास हो,’ उनले भने ।
