काठमाडौँ: सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षतिका कारण थप दबाबमा परेको अर्थतन्त्र तथा पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन २१ बुँदे तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, संस्थागत लगानी विस्तार, ऋणपत्र बजार विकास, मार्जिन कारोबार, गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता, कर सुधार तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
सरकारले बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) व्यवस्था लागू गर्न क्षेत्रगत योग्यता, मूल्य अन्वेषण र शेयर बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गर्ने भएको छ । जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ । यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र तयार गर्ने योजना छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्दै मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारका लागि गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाइने भएको छ । हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ ‘बेन्चमार्क इन्डेक्स’ २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भएको छ ।
यसैगरी, बैंकमा आधारित वित्तपोषणलाई क्रमशः बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजान संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरिनेछ । हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा वातावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ । सूचीकृत कम्पनीलाई शेयर स्प्लिट र आफ्नै शेयर खरिद (बाइब्याक) गर्न सहज हुने गरी आवश्यक नियामकीय तथा पूर्वाधारगत व्यवस्था २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै अनुमति प्राप्त धितोपत्र दलालमार्फत मार्जिन ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले प्राथमिक र दोस्रो दुवै बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायत बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ ।
प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिमा आधारित परियोजनामा पुँजी परिचालन गर्न निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार व्यवस्थित गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता तथा प्रणालीगत जोखिमलगायतका व्यवस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने भएका छन् ।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरमा समेत सुधार प्रस्ताव गरिएको छ । एक वर्षभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको सूचीकृत धितोपत्रबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा पाँच प्रतिशत कर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सञ्चालक समितिले कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा कायम हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षदेखि देखिएको शिथिलताका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य, पूर्वाधार, लगानी र पुँजी बजार प्रभावित भएको जनाएको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेकाले तत्काल सुधार तथा पुनरुत्थानका उपाय अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
