काठमाडौँ: दिगम्बर झामाथि दर्जनौं अनियमितताको आरोप लागेका प्रतिवेदन लुकाएर सरकाले उनैलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको पत्ता लागेको छ।
सरकारले नै गठन गरेको छानविन समितिको उक्त प्रतिवेदन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई महिनादेखि गोप्य राखेको छ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले झाको विगतको दुई कार्याकालमा अपारदर्शी र अनियमितता उझागर गरेको छ। त्यसको एक उदाहरण हो ब्रोड्ब्याण्ड इन्टरनेटको अनुगमनको जिम्मेवारी।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको खरिद बिनियामावाली २०७३ ले पांच लाख रुपैयाँसम्मको बस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गर्न सक्ने अधिकार कार्यालयलाई दिएको छ। तर यहि बुँदाको दुरुपयोग गर्दै प्राधिकरणले सामाजिक सेवा गर्ने उदेश्यले दर्ता भएको महिला तहत वातारण परिषद नामक संस्थालाई ब्रोड्ब्याण्ड नेट निर्माण तथा बिस्तारको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको छ।
मन्त्रालयका पूर्वसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राधिकरणमा भएको आर्थिक बेतिथिका तथ्यहरु उजागर गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको अन्तरिक लेखा प्रणालीमा भएको कमजोरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावमा गरिएको ब्यवास्था र ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकम परिचालन गर्दा भएको अपारदर्शिता उल्लेख छ। समितिले असार ३२ गते संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यस्तै, इन्टरनेट बिस्तारको कामको अनुगमन गर्ने दक्ष जनशक्ति प्राधिकरणसंग हुँदाहुँदै गैरप्राविधिक उधेश्यले स्थापित संस्थालाई बिनियामावालीको प्रावधान दुरुपयोग गरी कामको जिम्मा दिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा छ।
नीतिगत अनियमितता मात्रै होइन, झा आर्थिक अनिमियततामा समेत मुछिएका छन्। झाले पपुवा न्युगिनीको भ्रमणको क्रममा लिएको ११ लाख १४ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ भुक्तानीको साथमा बोइङ्ग पास छैन। प्राधिकरणका कर्मचारीलाई स्विजरल्याण्ड भ्रमणका लागि दिइएको १ लाख ८४ हजार रकम खर्चको कागजात नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्चको भौचरको साथमा पुष्टि गर्ने कागजपत्रहरु नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
२०६९ सालदेखी नै प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेका झालाई नै पुनः अध्यक्षका लागि मन्त्रालयले सिफारिस गरिएको थियो। मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भदौ २१ उनलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिएको थियो।
यस्तो छ आरोप
१) १३ अर्वको परियोजना अपारदर्शी, नाम मात्रको अनुगमन
२) सर्वेक्षण नै नगरी १० अर्वको परियोजना
३) क्षमता नभएको कम्पनीलाई साँढे ३ अर्वको ठेक्का
यो खबर हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौँ।
