Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेस गर्दा सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई होल्ड गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे बुधवार बिहान राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर संसदमा पेस गर्दा सच्चाएर लैजाने बताएपछि बुधवार बेलुका मात्र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिलाई बुधवार बिहान फोन गरेर अहिलेलाई जे भयो भयो । यो केही समयलाई मात्र हो । संसद् खुलेपछि संसदमा लैजाँदै यो सच्चाइन्छ । यो एक पटक मात्र लागु हुन्छ’,प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो । तर प्रधानमन्त्रीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन…

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । ती पाँचमध्ये यसअघि नै ४ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् भने एउटा बाँकी थियो । बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार जारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा…

काठमाडौं । कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढी अनियमितता भएको प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि लामिछानेले धरौटी बापतको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले समेत पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा अनियमितता प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । रविविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि उनी जोडिएको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ…

काठमाडौं । कम्पनीहरूको गत आर्थिक वर्षको विवरणहरू बुझाउने अन्तिम दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सर्भर डाउन भएको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा, आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अडिटर नियुक्ति, सञ्चालक समिति गठन, कम्पनी सचिवको नियुक्तिलगायत कागजहरु पेश गर्ने पुस मसान्तसम्म पेश गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ । तर, त्यसरी विवरण बुझाउने अन्तिम दिन नै सर्भर डाउन हुँदा देशभरका लाखौं कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रभावित भएका छन् । प्राइभेट कम्पनीहरूले दफा ५१ (पुँजीसम्बन्धी विवरण), दफा ७८ (सञ्चालकहरूले बुझेको तलब–भत्तालगायत विवरण), दफा ८० (अडिटरिपोर्ट र वार्षिक साधारणसभाको विवरण) मा उल्लेख भएका विवरणहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) का अनुसार सोमबार दक्षिणी जापानको तटमा ६.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। जापानको समयअनुसार सोमबार राति ९:१९ बजे भूकम्प गएको हो। क्युशु क्षेत्रको मियाजाकी प्रिफेक्चर नजिकै भूकम्प गएको जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) ले जनाएको छ। जेएमएले जनतालाई तटीय पानीबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ। जेएमएले एक्समा भनेको छ, ‘सुनामी बारम्बार आउन सक्छ। कृपया समुद्रमा नजानुहोस् वा तटीय क्षेत्रहरू नजिक नजानुहोस्।’ भूकम्पका कारण उक्त क्षेत्रमा दुईवटा साना सुनामी आए पनि कुनै क्षति नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

काठमाडौँ: आज (सोमबार) साँझ काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ।राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारीका अनुसार तिब्बतमा गएको परकम्पले काठमाडौँमा पनि झट्का महसुस भएको हो। सोमबार साँझ ६ बजेर ४२ मिनेट जाँदा तिब्बतको डिङ्गयी काउन्टी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ५.६ म्याग्निच्युडको परकम्प गएको हो, उनले भने, जसको धक्का काठमाडौँसम्म महसुस भएको थियो।

काठमाडौँ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न ४ अध्यादेश जारी गरेका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले तीमध्ये ४ वटा जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासले जनाएको छ। राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका ४ अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ रहेका छन्। तर, राष्ट्रपतिले पौडेलले अहिलेलाई ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’लाई थाती राखेका छन्। सरकारका…

इजलासमा आइतबार दिउँसै बहस थालेर रातिसम्म भए पनि सक्नुपर्ने माग उठिसकेकाल रवि लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा सोमबार आदेश हुने आकलन स्वाभाविक थियो। आइतबार प्रहरीको जिम्मा लगाएर पठाइएका रविलाई प्रहरीले कार्यालय खुल्नासाथ अदालतमा उपस्थित गराइसकेको थियो। केही समय कुरेपछि ११ नबज्दै न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारी इजलासमा आए। अघिल्लो दिन रविको बयान पढ्न समय मागेका सरकारी वकिलहरू पनि उपस्थित भइसकेका थिए। बरु रविकै मुख्य कानुन व्यवसायीहरू भने उपस्थित थिएनन्। बहसको तरखर चल्दै गर्दा रवि पत्नी निकिता इजलासमा पुगिन्। रविलाई रातो टीका लगाइदिइन् र सयपत्री फूलको थुंगा हातमा दिइन्। त्यसपछि उनी पछाडिको सिटमा बसिन्, जहाँ रविका सहयोगीहरू पनि बसिरहेका थिए। न्यायाधीश अधिकारीले बहसको…

काठमाडौँ: सरकारले साढे २ वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ। २०७९ र २०८० मा पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र २०८१ को मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण साढे २ वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। २०७९ मा डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट ५ जिल्ला प्रभावित भएका थिए भने २०८० कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले १२ वटा जिल्लालाई प्रभावित गरेको थियो। यस्तै, २०८१ को मनसुनबाट २० जिल्ला प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०७९ कार्तिकमा डोटी केन्द्र विन्दु भई गएको भूकम्पबाट डोटीसहित अछाम, बझाङ, बाजुरा र डडेलधुरामा क्षति पुगेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार डोटी भूकम्पको…

काठमाडौँ: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह गरेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आर्थिक वर्ष २०७६\७७ देखि २०८०\८१ सम्म मन्त्रालयबाट अनुदान लिने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फार्महरूका नाम पनि सार्वजनिक गरे । मन्त्री अधिकारीले कृषि सहकारी समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएको जानकारी दिए । यसरी राज्य कोषबाट दिइएको अनुदान दुरुपयोग गरेको भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अधिकारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान…