Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो चार महिनामा ३ हजार ४ सय ८७ युनिट विद्युतीय गाडी (ईभी) आयात भएको छ । भसार विभागले शुक्रबार प्रकाशित वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकमा चार महिनामा ईभी आयात ७ सय युनिट बढेको छ । कुल ८ अर्ब ३७ करोड ९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरका ३ हजार ४ सय ८७ युनिट ईभी आयात हुँदा ५ अर्ब १९ करोड २० लाख ७७ हजार राजस्व प्राप्त भएको छ । गत आव २०८०/८१ को पहिला चार महिनामा भने ३ हजार ७ सय ८७ युनिट ईभी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सरकारले १५ जेठमा ल्याएको चालु आवको बजेट…

काठमाडौँ: सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको छ। बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग गठनको निर्णय गरेको हो। ‘मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ,’ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार साँझ भने, ‘कार्यादेश टुंगिन बाँकी छ।’ मन्त्री खड्काका अनुसार, समितिमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान) ले पठाउनेछ भने अर्को एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरबाट राखिनेछ। के गर्छ काम?मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका समस्या र कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गरिएको बताए। उनले भने, ‘अनियमिततादेखि धेरै कुराहरू उठेका छन्। ती सबैको छानबिन गर्ने हो।’…

काठमाडौँ:सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ) राजेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ) र कमलेशकुमार अग्रवाल (अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) सदस्य थप गरिएको जानकारी दिए। सरकारले गत असोज २१ मा अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सुझाव दिन खनालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका…

काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ‘एमालेविरुद्ध परिचालित भएको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो एमालेले काठमाडौँको दरबारमार्गमा जागरण सभा गर्ने क्रममा फोहरमैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काटेको थियो। महानगरका नगर प्रहरी निरीक्षक लीलाराज गाछाले शुक्रबार साँझ एमाले केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ‘फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको’ पत्र एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएका थिए। बालेनले एमालेलाई तोके एक लाख जरिवानाएमालेलाई जरिवानाको पत्र काटेपछि आक्रोसित भएका पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘मेयर वालेन नेकपाविरुद्ध परिचालित छन् भन्ने…

काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंमा सत्तारुढ दल एमालेसहित अन्‍य विभिन्न पक्षले प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले दरबारमार्गमा प्रदर्शन गर्दैछ । एमाले नेता विष्णु रिजालका अनुसार काठमाडाैंका विभिन्न सम्पर्कविन्दुबाट ११ बजे बिहान सुरु हुने जुलुस दरबारमार्ग पुग्नेछ । यही समयमा सहकारीमा बचत गरेको तर रकम फिर्ता नपाएका पीडितहरुको प्रदर्शन पनि जारी हुनेछ । उनीहरुले दुई दिनदेखि जारी राखेको आन्दोलनलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिने भएका छन् । उनीहरुले माइतीघरमा केन्द्रित भई प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुमाथि छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने अनि पीडितहरुको बचत फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ । यता, दुर्गा प्रसाई समर्थकहरुले पनि शुक्रबार…

‘विशिष्ट संरचना’ घोषित विकास समितिमार्फत सञ्चालन गरिने काठमाडौँ — धरहरालगायत ६ वटा भौतिक संरचनालाई संघ सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन आदेश) जारी गर्दै संघीय संसद् भवन रहेको नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभा हल, रुपन्देहीको बुटवलस्थित ‘बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहरा र झापाको दमकस्थित दमक भ्यू टावरलाई विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी विशिष्ट संरचनामा सूचीकृत गरेको हो । विकास समिति गठन आदेश मंसिर ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा दमकमा ठूलो धनराशी खर्चेर बनाइएको दमक…

काठमाडौँ । भारतीय जनता पार्टीका नेता डा.विजय जोलीले नेपालमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई नेपालका लागि समयको माग भएको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोटर्स क्लवले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने समेत बताए । उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र बीआरआईबारे जोलीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देश भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा नेपालको निर्णय हुने भन्दै त्यसलाई आफूले सम्मान गर्ने बताए ।उनले हरेक देशले आफ्नो स्वार्थको लागि कूटनीतिक रुपमा हात मिलाउने गरेको सुनाए । नेता जोलीले नेपाल र भारतबिच रहेका सीमा विवाद पनि सरकारी,…

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक काममा मात्रै नअल्झिएर जनताले महसुस गर्ने गरी नतिजा निकाल्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायको प्रस्तुतिकरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्ने व्यवहार र मानसिकतामा बदल्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास गर्ने प्रतिबद्धतासहित लागेर स्वच्छ र पारदर्शीरुपमा काम गर्न आग्रह गरे । उनले सुशासन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, गरिबी निवारण, मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभिवृद्धि र साधन स्रोतको उपयोग बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । ‘भोलिदेखि नै परिवर्तन आउने…

काठमाडौं: संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारको थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने नयाँ मापदण्डबारेको सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, कुमार चुँडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो । बागमती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २०…

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो सुनिए पछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । कतिपय नागरिकले शुल्कबारे थाहा नै नहुने गरेको समेत गुनासो गरे पछि मन्त्री पौडेलले शुल्क थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न पहल गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले चासो लिए पछि मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवरण वेबसाइटमा राख्न तथा…