Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
- अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
- पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
- राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
- बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
- लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे : पाँचतारे होटेल र क्यासिनो निर्माण अन्तिम चरणमा
- कात्तिक १५ देखि नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोगमा टोल शुल्क लाग्ने
- मोरङको केरौन १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने, चुहावट घट्ने
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौँ: राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ८ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा सात खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। रेमिटेन्स भित्रने दरमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यो आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा १५ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आवको यो अवधिमा भने ४ लाख ७१ हजारले यस्तो स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्षको आठ महिनामा नयाँ र पुन श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५ लाख ४४ हजार थियो।
काठमाडौं । गायक राजेशपायल राई र पत्नी साङबुङ राईबीच कानुनी रुपमै सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । चैत १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको एकल इजलासले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको हो । गायक राईले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले आमा र छोरालाई ५० लाख रुपैयाँ दिन, नक्सालमा एक आना, एक पैसा, तीन दाम क्षेत्रफलमा रहेको घर पत्नीलाई दिन र छोराको उमेर १८ वर्ष नपुग्दासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ मानाचामल भराउन पनि आदेश दिएको छ । यी दुईबाट दुईवर्षे एक सन्तान सायरेम छन् । २०७८ साल…
काठमाडौं: अवदेखि मन्त्रीहरुले आफूले गरेको कामबारे हरेक दिन प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुले हरेक दिनको कामबारे आफूलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बताएका जानकारी गराएका हुन् । ‘सबै मन्त्रीहरुले प्रत्येक दिन गरेको कामको ब्रिफिङ बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्छ’, राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बारे भने, यसले सबैलाई तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कर्मचारीहरु किन निर्णय गर्न डराउँछन् भनेर समेत गम्भीर छलफल भएको उनले बताए ।
काठमाडौँ: काठमाडौं । सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकालाई तोकेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने भनिएकामा त्यसको सट्टा काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताइन् ।श्रम अदालतलाई काठमाडौंबाट भक्तपुरमा सार्ने तयारी भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको बतायो । सरकारले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिरहा निवासी डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान…
काठमाडौँ: झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा नेपाल वायु सेवा निगमका बहालावाला र पूर्व गरी १७ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयपछि अनुसन्धान सक्काएर बिहीबार विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै मागदावी लिएर मुद्दा दर्ता गरेको हो । आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार प्रकरणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, मन्त्रालयकै बहालावाल सहसचिव एवम् नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धि सागर लामिछाने लगायत १७ जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ । उनीहरू विमानको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र त्यसलाई मापन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नखुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विरुद्ध गएर वाइडबडी ल्याउने अमेरिकन…
भरत प्रधान/राससलिस्बन (पोर्चुगल), २१ चैत : पोर्चुगलमा सञ्चालित राहदानी सेवा शिविरबाट ६ सय ६९ नेपालीको विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) का लागि जैविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासको टोलीले लिस्बनमा रहेको अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूतावासको समन्वय र सहजीकरणमा लिस्बनबाट विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हो । टोलीले राजधानी लिस्बनमा इनरोलमेन्ट सेन्टरको स्थापना गरी नेपालीको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको आवेदन सङ्कलन गरेको टोली प्रमुख एवं नेपाली दूतावास, फ्रान्सका नियोग उपप्रमुख सीता बस्नेतले रासलाई जानकारी दिनुभयो । टोली प्रमुख बस्नेतका अनुसार दुई सय ८० जनाको राहदानी हराएको, ४७ जनाको क्षति भएको, दुई सय ९१ जनाको नवीकरण, १६ बालबालिकाको नयाँ…
६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैकाे महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो । त्यति मात्रै होइन त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ । साथै, अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६…
काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले उक्त प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ, २१ चैत : संवैधानिक परिषदले तोयम रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यही चैत २७ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले अर्को बैठकमा आउँदै गर्दा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा दायाँबायाँ हुने वाला छैनौं ।’ कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीको नामसमेत जोडिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
