Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौं: राजधानीको बालाजु बाइपासमा माटो बोकेको टिपर शुक्रबार बिहानै दुर्घटनामा परेको छ । मुड्खु भज्याङबाट एयरपोर्टको लागि माटो बोकेर आउँदै गरेको टिपर दुर्घटनामा परेको हो । महानगरीय प्रहरी वृत, बालाजुका डिएसपी चिरन्जीवी कोइरालाका अनुसार टिपर ट्याक्सीसँग ठोक्किएको हो । दुर्घटनामा दुई जना गम्भिर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते भएका उनीहरुलाई उपचारको लागि टिचिङ अस्पताल लगिएको छ । माटोले पुरिएर मानवीय क्षति भएको हुनसक्ने आशंकामा प्रहरी र स्थानीयले अहिले घटनास्थलमा उद्दार गरिरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार टिपरले दुईवटा ट्याक्सी र एउटा रिक्सालाई पुरेको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी ।

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानी रोक्का नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उद्योगले मागेका बेला भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकका नाममा मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो। सर्वोच्चले रोक्का गरिएको खाता पुस २४ सम्मका लागि सञ्चालन गर्न छुट दिएको छ। त्यस दिन राष्ट्र बैंक र मुक्तिश्री सिमेन्टका दुवैलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख…

काठमाडौं : बर्खायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने । तर हिउँदमा कम । बर्खायाममा छेलोखेलो तर हिउँदमा अभाव । आयात नै गर्नुपर्ने । विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा उत्पादन हुने तर उपयोग गर्न नसकी खेर जाने बिजुलीको आँकडा तयार गरेको थियो— ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट । अर्थात् एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जानेमा प्राधिकरण चिन्तित थियो । त्यही भएर उसले बर्खायामको बिजुली किन्ने सम्झौतै (पीपीए) गर्न छाडेको थियो । अब प्राधिकरण खेर जाने बिजुलीको तनावबाट मुक्त भएको छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका नदी नालाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पूर्ण उपयोग हुने भएको छ । सुन्दै असम्भव लाग्ने यो…

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सिएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सिएमसी दि राभेनाले, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले भने सिएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको ईजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने…

काठमाडौँ: राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण विकास निर्माणका ठूला परियोजनाको काममा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । परियोजनाको ढाँचा तयारीदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा ठेकेदार, डिजाइनर र परियोजना व्यवस्थापनपक्षबीचको मिलेमतोमा राज्यकोषमा भार परेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औँल्याएको छ । आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ठूला आयोजनामा विनामापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यान्वयको चयन निश्चित मापदण्डविनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन हुने गरेको पाइएको छ । परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्ययोजनाविना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता लापर्वाही देखिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लीराज खनालले अहिले देखिएका समस्याले समग्रमा…

काठमाडौँ: नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा नेपाल लगानी सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल सरकारको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहयोगमा हुने उक्त सम्मेलनमा ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा लगानी जुटाउने प्रयास हुनेछ । अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपालको सक्रियतामा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसरका साथै आर्थिक रुपान्तरणका लागि आगामी १० वर्षमा लगानी गरी प्रतिफल उठाउन सक्ने क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउने प्रयास हुनेछ ।…

काठमाडौँ : गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागिसमेत सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधानमा सङ्घीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ । संविधानको उक्त प्रावधान लागू गर्ने लक्ष्यका साथ गृह मन्त्रालयले संघीय संसद्मा नेपाल नागरिकता…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले आज सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनुसमेत भनिएको छ ।…

काठमाडौं: खानेपानी मन्त्री बीना मगरले मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन खोज्दा कम्पनी नै लिक्विडेशनमा गईसकेकाले भुक्तानी दिन कठिनाई भएको प्रष्ट पारेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसी कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याईं नगरेको बरु कम्पनीकै बैंक खाता रोक्का भएका कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको स्पष्ट पारेकी हुन्। उनले बैठकमा भनिन्, “ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ३५ करोड रुपैंयाँ मेलम्ची आयोजना विकास समितिले भुक्तानी गर्न खोज्दा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी गत मंसिर २१ गते (डिसेम्बर ७) देखि लिक्विडेसनको प्रक्रियामा जान निवेदन दिएकाले भुक्तानीमा कठिनाई उत्पन्न भएको स्पष्ट…

काठमाडौँ: सरकारले सकारात्मक प्रयास गरे पनि कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन नसकेको पाइएको छ । त्यहाँ सामान्य सुधार भएको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको नेतृत्वमा आज गरिएको अनुगमनका क्रममा बजारमा केही सुधार भए पनि पूर्णरुपमा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको हो । अनुगमनका क्रममा राज्यमन्त्री चौधरीले नियम, कानून र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले कानून सबैलाई समानरुपमा लाग्ने र उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्न सरकार पछि नहट्ने बताए । गत जेठ २१ गते मन्त्री चक्रपाणि खनालले अनुगमन गरेपछि सुधारको अवस्था बुझ्न राज्यमन्त्री चौधरी आज…