Author: पहिलोक्लिक

बाँके: ‘ट्रान्जिट पर्मिट’का नाममा भारतले अनावश्यक झमेला गर्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको छ । भारत उत्तर प्रदेशका वन विभागले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिट, कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला र प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत जाँचका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलामा पार्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्जले जनाएको छ । सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको जनाइरहँदा सरकारी उदासिनताकै कारण जडीबुटी निर्यातमा समस्या भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । रुपैडिहा नाकाबाट निर्यातका क्रममा झमेला हुन थालेपछि भारतको उत्तर प्रदेशअन्तर्गतकै सुनौली नाकाबाट निर्यातमा सहज देखिएको भन्दै नेपालगञ्जका धेरै व्यवसायीले सुनौली नाका प्रयोग गर्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालगञ्जबाट रुपैडिया नाका…

काठमाडौँ: राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै ६ अर्व रुपैयाँ कर चलेको अभियोगा ४२ फर्मविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ। विभागले ती फर्मसंग सम्बध्हा ७६ जनालाई ३ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ। तीमध्ये 8 सरकारी कर्मचारी छन्। ती फर्मसंग ३ अर्व २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ धरौटी मागदावी गरिएको विभागका महानिर्देशक धीर्घराज घिमिरेले बताए। त्यसमध्ये २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ धरुती जम्मा भइसकेको छ। विभागले उनीहरुमाथि कूल ५ अर्व ७७ करोड १७ लाख ६ हजार १३६ रुपैया विगो दावी गरेको छ। जिल्ल्ला अदालतमा दायर मुद्धामा उनीहरुमाथि राजस्व चुहावट एनअनुसार कारवाहीको माग गरिएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिक छापिएको छ।

काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनमार्फत सांसद बनाउने विषयमा पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । नेकपा सचिवालय बैठकमा काठमाडौँ – ७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरले राजीनामा पत्र बुझाएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएसँगै विवाद चुलिएको हो । गौतमलाई सांसद बनाउने विषयमा पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालर झलनाभ खनाल भने मौन देखिएका छन् । तर पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल र पूर्वमहासचिव ईश्वर पोखरेल खुला रुपमै विरोधमा देखिएका छन् ।

कञ्चनपुर: अपराध अनुसन्धान प्रमाणमुखी हुनुको सट्टा बयानमुखी भएकाले निर्मला प्रकरण झन् जेलिँदै छ । वैज्ञानिक प्रमाणविना बयानकै आधारमा अभियुक्त करार गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि चरम अविश्वास पैदा भएको छ । पछिल्लोपटक पक्राउ परेकाहरुले अपराध स्वीकार गरेको प्रहरीको भनाईमा पनि धेरैको अविश्वास छ । पक्राउ परेका प्रदीप रावल र विशाल चौधरीले सोधपुछका क्रममा अपराध स्वीकार गरे पनि प्रहरी ढुक्क हुन सकेको छैन । आफै ढुक्क हुन नसक्ने बयान कसरी प्रहरीले संकलन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि झन् गम्भीर हुँदै गईरहेको छ । विगतमा पक्राउ परेका केही अभियुक्तले समेत आरोप स्वीकार गरेका थिए । त्यसैले डिएनए रिपोर्टविना प्रहरी औपचारिक रुपमा केही बोल्न मानेको…

काठमडौं: करिब एक बर्ष अघि अमेरिका हिँडेका युवा साढे दुई करोड सकेर रित्तो हात नेपाल फर्किएका छन् । दलालले उनीहरुलाई भारतको नयाँदिल्ली हुँदै रसिया, क्युवा पार गराएर अमेरिका पुर्याउने भनेको थियो । तर, बाटोमै जेल सजायसमेत भोगेर उनीहरु स्वदेश फर्किएका छन् । रोल्पाका २२ बर्षीया नरेन्द्र घर्तीमगर १ असोज ०७४ मा अमेरिका जान हिँडेका थिए । अमेरिका पुग्ने आसमा उनले ४८ लाख ५० हजार सिध्याए । भारतको दिल्ली हुँदै रसियाको मस्को, क्युवाको हवाना, पानामा, हाईटी हुँदै क्यारेबियन मुलुक ट्रक टिटस आईल्यान्ड पुगे । तर, अमेरिका पुगेनन् । टिटस आईल्याण्डमा सात महिना जेल परे । उनीसँगै गएका रोल्पाकै ३१ बर्षीया शेरबहादुर…

धनुषा: प्रदेश २ मा विवाह पञ्चमीका अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले मङ्सिर २५ र २६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोे छ । विवाहपञ्चमी महोत्सव भव्य मनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले बिदा दिएको हो । विवाहपञ्चमीमा लाखौँ भक्तजनको सहभागिता हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । विवाहपञ्चमीमा सहभागी हुन हजारौँ भारतीय जनकपुर आएका छन् । जनकपुरधाममा जारी सप्ताहव्यापी महोत्सवको चौथो दिन आज राममन्दिरको रामवागमा भगवान् रामको तिलकोत्सव सम्पन्न भएको छ । यस पटक जानकी मन्दिरबाट एक हजार एक भार ९कोशेली० राममन्दिरमा भगवान् रामको तिलकका लागि गएका थिए । यसैबीच भारतको रामजन्मभूमि अयोध्याबाट ३५० को सङ्ख्यामा जन्ती…

काठमाडौँ: सरकारले गठन गर्न लागेको उच्चस्तरीय विद्युत् नियमन आयोगमा कूल १९ जनाको आवेदन परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माका अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको आवेदन परेको छ । यस्तै सदस्यका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन दिएकाहरुको आज प्रारम्भिक सूची तयार पारिएको हो । आयोगको अध्यक्षका लागि हालैमात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा दिनुभएका अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगत भुसाल, विद्युत् विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक डिबी सिंहलगायतले आवेदन दिनुभएको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था गरेको…

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्रोत र दायित्व एक अर्काको तानातानको विषय नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म चलेको पहिलो अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक पछि उनले सो कुरा भएका हुन् । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले उपलब्ध गराएका अधिकार, प्रदेशका अधिकार, सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कामहरु, अनुसूचीका विषय, कार्य विस्तृतीकरणका प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुलाई अध्ययन गरी अधिकार साधन, स्रोत र कर्मचारी पठाउने, विकास कार्यक्रमलाई छिटो अघि बढाउने सम्बन्धमा निचोड निकालिएको जानकारी दिए। उनले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने कतिपय कानूनहरु निर्माणको चरणमा रहेको र सङ्घले प्रदेशलाई…

काठमाडौँ: अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकपछि सङ्घ र प्रदेशबीचका विवाद समाधान भई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति मिल्ने देखिएको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको प्रबन्ध गरिएका अधिकारबारे बुझाइ, स्रोतको बाँडफाँट, संरचना निर्माण, कानूनी तर्जुमा र कर्मचारी प्रबन्धका विषयमा विवाद देखिएका बेला परिषद्को दुईदिने बैठक सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था भएअनुसार पहिलो पटक सिंहदरबारमा आइतबार र सोमबार यसको बैठक भएको हो । बैठकको समापनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयतालाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भनेर गौँडा कुरेर बसेकालाई मौका दिन नहुने बताउनुले पनि सरकार सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वयका लागि…

काठमाडौँ: चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई आज बुझाएको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई चिनियाँ नेशनल रेल्वे अथोरिटीका उपप्रशासक आन लुसङले आज रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार चिनियाँ पक्षले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा के कसरी रेलमार्ग अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको आजदेखि बैठक शुरु…