Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- जव गृहमन्त्री जेनजी स्मारक पार्क उद्दघाटन नगरी फर्किए, भएको के हो ?
- प्रम शाहद्वारा तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै
- रसुवा बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
- एनडब्लुइडिसीका ठेकेदार कम्पनीहरूले यसै साता राहत प्याकेज घोषणा गर्ने
- नुवाकोटको तादी नदीमा एक्रो ब्रिज ढुवानी गरी पुल निर्माणको काम तीव्र
- सुरुङभित्र उद्धारका लागि नेपाललाई स्विट्जरल्यान्डको अत्याधुनिक ड्रोन
- पुराना नेता र म मा यहि फरक छ: अरु कुर्सीमा बसेर फाइल समात्छन्, म फिल्डमै पुग्ने हो: सुदन गुरुङ
- त्रिशूली ३ ‘ए’को सुरुङको पावरहाउसमा उद्धार गर्न सेनाले थप्यो जनशक्ति
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाएको छ । त्यस्तै केही वस्तको घर भने घटाएको छ । सरकारले आलु, प्याज, स्याउ र तरकारीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आलु र प्याजमा भ्याट लगाएपछि विरोध भएको थियो । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्ड बढाएर ३० लाख पुर्याइएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकता दिइएको छ । औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम…
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि आयव्यय (बजेट)को अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यस पटक सबैभन्दा बढी बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैंले राखेका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् । पहिले अर्बमा हुने बजेट अर्थमन्त्रीले अहिले झण्डै पौने २ खर्बले बढाएका छन् । अर्थतन्त्रको ढुकुटीको जिम्मा लिएका अर्थमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयलाई २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् । अर्थपछि शिक्षा मन्त्रालयको लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । तेस्रो र चोथो बढी बजेट पाउनेमा गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छन् । कृषि मन्त्रालयको बजेट यस पटक १ अर्ब ६९ करोडले…
काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
काठमाडौँ, १५ जेठ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ ।सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको थियो ।
काठमाडौँ:गणतन्त्र दिवसका दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ट्राफिक महिलाहरूका लागि नयाँ सुविधाको घोषणा गरेका छन्। उनले मंगलबार (जेठ १५ गते) सामाजिक सञ्जालमार्फत गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै अबदेखि महिनावारीका बेला महिला ट्राफिक प्रहरीले ४ दिन सडकमा डिउटी गर्न नपर्ने घोषणा गरेका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले लेखेका छन्, गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामनासहित एउटा सानो प्रयास: अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयम् सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ।’
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुँदै छ । आज सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ । त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यादेशको व्यहोरालाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बन्ने छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न…
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभइ सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो,”…
काठमाडौँ: सरकारले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछ। बजेट सार्वजनिकका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक आज दिउँसो एक बजे बोलाइएको छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर बजेट पारित गर्नेछ। सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १९ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको थियो। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ। गत वर्ष लगाइएका करमा…
काठमाडौ: आज विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको ऐतिासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । दिवसको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ भने सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीबीच पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । विसं २०६२ साल मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठुलो दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई बदर गर्दै उनलाई पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सुनिलकुमार पोखरेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै रिट निवेदनकर्ता नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ । एमाले नेता अधिकारीले गत आइतबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सिटलाई बहुमत घोषणा…