Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौं: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ४८ जना बचतकर्तालाई करिब १२ लाख रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, स्वीकृतिप्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ता, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पाँच लाखभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्तालाई एकपटकमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म, तर ५० हजार रुपैयाँ ननाघ्ने गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका ३७ जना, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ४ जना, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ३ जना, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका २…

काठमाडौं: आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था भएको तर असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा देखिएको जनगुनासोप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले गम्भीर चासो दिनुभएको छ । असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउनको पहिलो सातामा जारी गर्दा भ्याट समावेश गरिएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विषयको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएका अन्योल…

काठमाडौँ: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १५.८८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तार भए पनि आयातको वृद्धि निर्यातभन्दा उच्च रहेपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यापार घाटा १६.६३ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष…

काठमाडौँ: उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा साउन १ गते देखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेको छ । दशकौ देखि नेपालमा विद्युत् खपतलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभन्दा बाहिर राखिदै आएको अवस्थामा अब औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको चालु पुंजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने संगठनको ठहर छ । संगठनका अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल तिर्दा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।…

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ र समीक्षा वर्ष २०८२/०८३ को क्रस-बोर्डर विद्युत् आयात-निर्यातको तथ्याङ्कले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको देखाएको छ। समीक्षा वर्ष २०८२/०८३ मा भारत तथा बङ्गलादेशतर्फको विद्युत् निर्यातबाट नेपालले कुल २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६७.९६ प्रतिशतले बढी हो। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ अर्ब ३८ करोड २९ लाख युनिट (kWh) विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। तर समीक्षा वर्ष २०८२/०८३ मा निर्यात परिमाण ६२.८९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ८७ करोड ७४…

काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेर निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले आयोजनाहरूलाई पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ। असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसीओडीको अवस्थालाई आधार मानी आयोजनालाई क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने…

काठमाडौँ: सरकारले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक न्यायिक समिति गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशव प्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले घटनाको गम्भीरतालाई हेरेर छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाइएको जानकारी दिए । समितिले घटनाको कारण र वास्तविकता पत्ता लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । केही अघि नेपालीले राजधानीको त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह गरेका थिए । त्यसैगरी, मिटरब्याज पीडित र सरकारी पक्षबिच भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट…

काठमाडौँ: सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री पोखरेलका अनुसार आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ अबदेखि पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अनौपचारिक रूपमा यी शुल्कहरू हटाउने जानकारी दिए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई औपचारिक रूपमा पारित गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले उक्त शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगको परामर्शपछि उहाँले बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हाललाई उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। लागू भएको शुल्कका सन्दर्भमा जनगुनासो बढेपछि सरकारले उक्त शुल्क हटाउनेबारे छलफल थालेको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच लामो परामर्श भएको थियो। त्यसपछि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले सो शुल्क हटाउन प्रक्रिया थालिने घोषणा गर्नुभएको थियो। आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा…

काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा जिम्मेवार, उत्तरदायी र नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गरी व्यापक प्रशासनिक सुधारका साथ चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कर्मचारी बैठकमा उहाँले मन्त्रालयबाटै निर्णय हुन सक्ने फाइल एकै दिनमा टुङ्ग्याउने तथा अन्तरनिकाय समन्वय आवश्यक पर्ने फाइल पाँच दिनभित्र अन्तिम निर्णयमा पुर्याउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको हो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दैनिक कार्यसम्पादन समीक्षा, नियमित अनुगमन र कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन दिर्नेशन दिनुहुँदै राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था संस्थागत गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।…