काठमाडौँ: आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजार भाउ नियन्त्रण र वित्तिय स्थायित्वको चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक हुँदैछ ।
मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण, विधुतीय भुक्तानी प्रणाली, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई जोड दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय स्थायित्त्वको सवालमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लगभग असफल भइसकेको सन्दर्भमा आगामी वार्हको नीतिलाई सरोकारवालाले चासो दिएका छन् ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदरमा तोकेको १८ प्रतिशतको माथिल्लो सीमा हटाउने भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर करिव १८ प्रतिशत पुगिसकेकोले उक्त सीमा हटाउन वा बढाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै छलफल भएको छ,सम्भवत सीमा नहटेर बढ्छ होला, स्रोतले भन्यो, ‘ लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा, प्राथमिक पूँजी र निक्षेपबीचको अनुपात (सीसीडी) बढाउन (हटाउन) आग्रह गरे पनि यो सम्भावना नभएको स्रोतले बताएको छ ।
