काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि पटक-पटक आन्तरिक रूपमा सम्पत्ति छानबिनका निर्णय नभएका होइनन्। तर, न कसैलाई कारबाही गरिन्थ्यो, न प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिन्थ्यो।
त्यस्तै नेकपाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सचिवालयलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वको कार्यदलमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्। कार्यदललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
काठमाडौंमा पाँच दिन बसेर आइतबार सकिएको बैठकमा नेताहरूले एमसीसीबारे तीन किसिमका धारणा राखेका थिए। त्यसमा यो पारित गर्न नहुने, जसरी पनि पारित गर्नेपर्ने र त्यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाई केही बुँदा परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरेर जानुपर्ने थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकअगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले यस सम्बन्धमा पार्टी नेताहरू रहेको अध्ययन कार्यदल बनाउने मध्यमार्गी निर्णय लिएको थियो। ‘केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका सुझावलाई सम्मान गर्न पर्छ भनेर सचिवालयमा विज्ञले सल्लाह लिने कुरा जतिबेला पनि लिन सकिन्छ। बरु पार्टीकै एउटा टिमले छोटो अवधि अध्ययन गर्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने भन्ने गरी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्यौं र हामीले अहिले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने, त्यसले १० दिनभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने र त्यही सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौं’, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए। यो समचार अन्नपुर्ण पोस्टमा रहेको छ ।
