काठमाडौं: स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को खर्च नभएको रकम कोरोना उपचार कोषमा लैजाने बाटो खुलेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७३ लाई स्वीकृत गर्दै सो रकम कोरोना कोषमा लैजान बाटो खोलिदिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै अर्थ तथा संचार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने-‘नियमावलीमा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा २०७६/७७ मा खर्च नभइ बचत हुन गएमा त्यस्तो रकम संयोजक (निर्वाचित सदस्य)ले निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरि सम्बन्धित स्थानीय तहको कोभिड व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।‘ सो रकम असार १५ गते जम्मा गर्न सकिन्छ।
यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानुन अनुसार खर्च गर्न पाइने बताउँदै उनले कोरोना रोकथामका लागि स्रोतको समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरे।
