काठमाडौँ: ‘माधव नेपालजीले पार्टी फुटाउने आँट नगरेको भए न म प्रधानमन्त्री हुन्थें, न त प्रचण्डजी बन्नुहुन्थ्यो,’ साउन २९ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कड्किँदै भनेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘हो’ भनेर समर्थन जनाउनुबाहेक थप व्याख्या नगरी बैठकको छलफल अघि बढाए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवा त्यसरी कड्किनुको कारण ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते गरेको आदेशबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कसरी जोगाउने भन्नेमा लक्षित थियो ।
यो समाचार हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट लिएय्का हौँ । समाचार कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका हुन् ।
सर्वोच्चले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका ‘निर्णयाधिकारी’ लाई अनुसन्धान दायरामा ल्याउन आदेश गरेसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल र भट्टराईलाई बोलाएर बयान लिने तयारी थियो । त्यसैबाट जोगाउन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई राखेर गरिएको छलफलमा देउवा कड्किएका थिए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने भनेर देखाइएको सक्रियता, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान, गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग भएको पाँचबुँदे सम्झौतादेखि सुन तस्करी घटनासम्म आइपुग्दा आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारका गृहमन्त्रीप्रति देउवा बढी सशंकित छन् ।
देउवाले धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई समेत ‘क्रस’ गरेर गृहमन्त्री चलेको जवाफ दिने गरेको एक नेताले बताए । ‘एकपछि अर्को गर्दै गठबन्धनका नेताहरूको टाउकामा तरबार झुन्ड्याएर अविश्वास खडा गर्ने काम गृहमन्त्रीले गरिरहेकामा सभापतिज्यू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ,’ एक कांग्रेस नेताले भने, ‘सुन प्रकरणमा संलग्नको पुष्टि हुँदासमेत माओवादी नेता महराले छुट पाउने र अरू पार्टीका नेता पक्राउ परिहाल्ने स्थिति गृहमन्त्रीका कारण भएको र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै थप अनुसन्धान अगाडि बढाएर आरजु देउवालाई नै तान्ने हुन् कि भन्ने सन्देहसमेत सभापतिज्यूलाई छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमण छोट्याएर फर्किएकै दिन २९ साउनमा प्रधानमन्त्रीले राखेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा देउवाले चर्को असन्तुष्टि पोखेपछि नै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीका कदममा लगाम लगाउन खोजेको बुझाइ कतिपय नेतामा छ ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका ‘निर्णयाधिकारी’ नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बयान नै नलिएर सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन लागेको र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा त्यसैको उपज भएको ती नेताको भनाइ छ ।
सुन तस्करीका घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले गरिरहेको संसद्को अवरोधतिर भन्दा देउवाको मुख्य सरोकार गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिका निस्तेज बनाउने वा विकल्प खोज्नेतिर केन्द्रित देखिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । सुन तस्करीका घटना छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग राखेर एमालेले गरिरहेको संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा ठूला दलको हैसियतमा रहे पनि देउवाले सक्रियता देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा देउवा साउन २९ को बैठकमा भन्दा बढी जंगिँदै गृहमन्त्रीमाथि खनिएका थिए ।
बयानकै आधारमा आफ्नो पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्ने तर ‘भेप’ भित्र सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँगको साँठगाँठ संलग्न हुँदासमेत माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा पक्राउ नपर्ने भन्दै देउवा आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा जंगिए ।
एक नेताका अनुसार गृहमन्त्रीप्रति आक्रोशित देउवाले भने, ‘कसैको बयानका आधारमा बालकृष्ण खाणलाई ल्याएर थुन्ने, छानबिन गर्ने ? तर यतिको छापामा आउँदा, सीआईबीको रिपोर्ट, सबैतिर हुँदा पनि महरालाई ल्याएर छानबिन किन नगर्ने ? मैले पार्टीमा जवाफ दिनु पर्दैन ?’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई ‘यातना’ दिएर बयान लिएको उल्लेख गर्दै देउवाले ‘यसो गर्न पाइन्छ ?’ भनेर कड्किएका थिए ।
विमानस्थलबाट बाहिरिएको तस्करीको ६० केजी सुन प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको तर त्यत्रो सुन बाहिरिँदा प्रहरीको जानकारीमै नहुनुमा गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि देउवाले राखेका थिए ।
देउवाका सरोकार र सवालमा प्रधानमन्त्री मौन बसेका थिए, गृहमन्त्री श्रेष्ठले मात्र जवाफ दिएका थिए । देउवाले उठाएका प्रश्नहरूमध्ये ‘महारालाई किन पक्राउ नगरिएको ?’ भन्ने सवालमा मात्र गृहमन्त्री श्रेष्ठ केन्द्रित भएका थिए । ‘तपाईं आज अनपेक्षित रूपमा यस्तो मुढमा किन आउनुभयो, थाह भएन । महराजीका विषयमा चिनियाँसँग संवाद भएको कुरा छ । जोसँग कुराकानी भएको भनिएको हो, उनीहरू भागिसकेका छन् । नेपाल छैनन् । सीआईबीले तिनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान नगर्दासम्म के भनेर संवाद भएको भन्ने खुल्दैन,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘मैले त छानबिनमा ल्याउनुपर्छ भने ल्याउनुहोस् भनेको छु तर सीआईबीले मानिरहेको छैन ।’
यता सीआईबीले भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन चोरी गर्नेमाथि मात्र मुद्दा चलाएको छ । भेपमा सुन ल्याउने गिरोहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा देखिएका महरा र उनका छोरा राहुलमाथि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । ‘भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन चोरी गर्नेमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको हो, सुन ल्याउने गिरोहमाथिको अनुसन्धान जारी छ, चोरी र सुन तस्करी गर्ने विषय फरक हुन् ।’ सीआईबीले भेपको सुन प्रकरणमा विभिन्न देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग सहयोग मागिएको जनाएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बयानकै आधारमा खाण पक्राउ पर्ने अर्कोतर्फ सुन तस्करी घटनामा तस्करसँग महराको सम्पर्क स्थापित हुँदा पनि पक्राउ नपर्नुमा गृहमन्त्रीको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरूको दबाब देउवामाथि छ । सुन तस्करी घटनामा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतप्रति प्रश्न उठाउँदा सांसद सुनील शर्मालाई तत्काल गिरफ्तारी गर्न सक्ने सीआईबीले महरालाई किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल गठबन्धनको सल्लाहअनुसार काम नगरेको भनेर कांग्रेस सभापति असन्तुष्ट रहे पनि गृहमन्त्री नै बदल्ने परिस्थिति नभएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक उतारचढावमा अन्तरकुन्तर असन्तुष्टि हुन्छन् । देउवाजीलाई पार्टीभित्र पनि दबाब भएको होला । राजनीतिमा यस्तो दबाबमा यस्तो गर्नॅपर्यो भन्ने कुरा हुन्छन् । तर, गठबन्धन नै भत्काउने वा गृहमन्त्री फेर्ने कुराकानी भएको छैन, परिस्थिति छैन,’ उनले भने ।
साउन २० गते गृह मन्त्रालय र रौतहटको गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताप्रति पनि देउवा असन्तुष्ट छन् । पुराना जाहेरीका आधारमा पनि गौर हत्याकाण्डका दोषीउपर कारबाही गर्न सक्नेलगायत सम्झौतालाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
आयोग बनाउन सकारात्मक
संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सुन तस्करी घटनाको उच्चस्तरीय छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षी दलबीच सकारात्मक छलफल भएको छ । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि गठन गर्ने कि अगाडि नै भन्नेमा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच मुख्य मतान्तर देखिएको छ ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नभएसम्म संसद् खुल्दैन भन्ने अडान हाम्रोतर्फबाट दह्रो ढंगले राखेका छौं । त्यसमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि समर्थन जनाउनुभएको छ । सीआईबीले माथिल्लो तहसम्म छानबिन गर्न नसक्ने देखिसकेपछि सबैको माग उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्नेमा छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले १५ दिन सीआईबीलाई काम गर्न दिऊँ । बनाउनै पर्ने भए त्यसपछि बनाउँला भन्नुभएको छ । हामीले आयोग बनाउने कुरामा सहमति गरौं, कहिले बनाउने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा हुन्छ भनेका छौं ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् खुलाउने विषयमा छलफलमा ठोस मार्गचित्र फेला नपरेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनैपर्छ भन्ने अडान राखिरहेको छ । फेरि गृहमन्त्रीज्यूले भइरहेको अनुसन्धानलाई निश्चित समयसम्म पर्खिएर हेरौं भन्नुभएको छ,’ लामिछानेले भने ।
बैठकमा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीप्रति पूर्वाग्रह राखेर सरुवा भएको सवालसमेत उठाएको थियो । ‘शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउँछौं भन्ने तर तिनै प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गर्ने काम किन भयो ?’ एमाले नेता गिरीले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले नामै तोकेर अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि गठबन्धन बैठक बसेर संरक्षण गर्ने काम भएको छ । यसले सीआईबीलाई स्वतन्त्र काम गर्न नदिएको पुष्टि मात्रै भएको छैन, आम जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ ।’
यसैबीच, दलहरूबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहमति नभएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई बिहान ८ बजे शीतल निवास बोलाएका हुन् । राष्ट्रपतिले संसद्को निकासका लागि यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग छलफल गरेका थिए । आइतबारै साँझ राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग पनि परामर्श गरेका छन् ।
