काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्तिको नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिनै घर भत्काउन खोजिएको भनी परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सडक विस्तार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने ठहर्याएको हो ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार सार्वजनिक हितको काम भएकाले जग्गा नदिने अधिकार जग्गाधनीलाई नरहने तर सरकारी निकायले विधिसम्मत रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानले नागरिकका हक प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
काठमाडौं काँडाघारी बस्ने सान्त्वना सुवेदी र बूढानीलकण्ठका नोदप्रसाद सुवेदीले सडक विस्तारका क्रममा आफूहरूको जग्गा क्षतिपूर्तिबिनै सरकारले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) भएको, नगरपालिकाबाट नक्सापास गरेर घर बनाएको र मापदण्डअनुसार बनेको प्रमाणपत्रसमेत दिएको अवस्थामा प्रशासनको बलमा सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको आरोप लगाई उनीहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।
