Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सुधार योजना अघि बढाएका छन् । प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल गर्न सकिने व्यवहारिक र नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालिन सुधारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री पौडेलले यसका लागि मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यदल गठन गरेका छन् ।कार्यदलका सदस्यहरुमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा, निर्देशक डा. अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी सदस्य तथा उपसचिव शालिकराम दाहाल सदस्य सचिव छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी…

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई निर्देशन दिएका छन्। स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि एकसाताभित्रमा कार्ययोजना पेश गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलसहित कार्यदलका संयोजक शम्भु आचार्य तथा सदस्यहरू डा. रघुराज काफ्ले, डा. भगवान कोइराला र सदस्य सचिव सरोज शर्मा प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए। उनीहरूलाई एक साताभित्र कार्ययोजना लिएर आउन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आफ्नो साथ रहने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भेटपछि भने, ‘हामी कार्ययोजनासहित पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं।’ मन्त्री पौडेलले…

एजेन्सी: प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलसँगको युद्धविराम सम्झौता अन्तर्गत पहिलो चरणमा तीन बन्धकलाई रिहा गर्ने भएको छ । आइतबार हमासले पहिलो चरणमा रिहा गर्ने तीन महिला बन्धकको नाम सार्वजनिक गरेको छ । टेलिग्राममा सार्वजनिक गरिएको पोस्टमा हमासले ती तीन जनाको नाम उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार २४ वर्षीय रोमी गोनेन, २८ वर्षीय एमिली डमारी र ३१ वर्षीय डोरेन स्टीनब्रेचर पहिलो चरणमा हमासको कब्जाबाट मुक्त हुने छन् । तीमध्ये एमिलीसँग इजरायल र ब्रिटेनको दोहोरो नागरिकता छ । युद्धविराम सम्झौता अनुसार बन्धक तथा कैदी रिहाइको बारेमा २४ घण्टा अघि नै नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही अनुसार हमासले पहिलो चरणमा…

काठमाडौँ । आइतबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) १२.५८ अंकले बढेको छ । २५९० बिन्दुबाट सुरु भएको कारोबार सामान्य उतारचढाव हुँदै बढेर २६०१ बिन्दुमा उक्लिएको हो । आइतबार १७१ कम्पनीको मूल्य बढेको हो । ६८ कम्पनीको घट्दा ४ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । आइतबार कुल ६ अर्ब २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बोटलर्स नेपाल बालाजु लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो । विन नेपाल लघुवित्तको मूल्य ९ प्रतिशतले उक्लिएको छ । आइतबार फाइनान्स र उत्पादन समूहतर्फका कम्पनीले बजार बढाए । यी दुई समूहको सेयर क्रमशः २.३२ र २.५७ अंकले बढेको छ ।

काठमाडौँ: काठमाडौँ जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्ति रवि लामिछानेलाई अहिले नै निर्दोष छन् भन्न नसकिने भन्दै ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नताबारे उपलब्ध प्रमाणहरूको विवेचना गर्दै उनी ‘अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ तत्काल ६० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश जारी गरेको हो। रविले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्षको बयानमा कसुरमा संलग्नता इन्कार गरे पनि उनी कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदिएको आदेशमा उल्लेख छ। उनलाई धरौटी तोक्दा लिइएका आधारहरूमा एउटा उनकाविरूद्ध दर्ता भएको…

काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । आइतबारदेखि जारी बहसपछि बुधबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु.६०,००,०००/- (साठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट…

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेस गर्दा सच्चाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई होल्ड गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे बुधवार बिहान राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर संसदमा पेस गर्दा सच्चाएर लैजाने बताएपछि बुधवार बेलुका मात्र राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिलाई बुधवार बिहान फोन गरेर अहिलेलाई जे भयो भयो । यो केही समयलाई मात्र हो । संसद् खुलेपछि संसदमा लैजाँदै यो सच्चाइन्छ । यो एक पटक मात्र लागु हुन्छ’,प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै शीतलनिवास स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो । तर प्रधानमन्त्रीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन…

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । ती पाँचमध्ये यसअघि नै ४ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् भने एउटा बाँकी थियो । बाँकी रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार जारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका देशभरका भूमिहीन जनतालाई कुनै स्थानको जग्गा…

काठमाडौं । कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढी अनियमितता भएको प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले उनलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि लामिछानेले धरौटी बापतको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले समेत पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा अनियमितता प्रकरणमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । रविविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि उनी जोडिएको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ…

काठमाडौं । कम्पनीहरूको गत आर्थिक वर्षको विवरणहरू बुझाउने अन्तिम दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सर्भर डाउन भएको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा, आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अडिटर नियुक्ति, सञ्चालक समिति गठन, कम्पनी सचिवको नियुक्तिलगायत कागजहरु पेश गर्ने पुस मसान्तसम्म पेश गरिसक्नुपर्ने कम्पनी ऐनमा व्यवस्था छ । तर, त्यसरी विवरण बुझाउने अन्तिम दिन नै सर्भर डाउन हुँदा देशभरका लाखौं कम्पनीका सञ्चालकहरू प्रभावित भएका छन् । प्राइभेट कम्पनीहरूले दफा ५१ (पुँजीसम्बन्धी विवरण), दफा ७८ (सञ्चालकहरूले बुझेको तलब–भत्तालगायत विवरण), दफा ८० (अडिटरिपोर्ट र वार्षिक साधारणसभाको विवरण) मा उल्लेख भएका विवरणहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ ।