Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ  : बाढी प्रभावित तराईका रौतहट, बारा तथा सप्तरीका ५०० भन्दा बढी जनावरको उद्धारपछि उपचार गरिएको छ । केही दिनदेखि आइरहेको अविरल वर्षा तथा बाढीपछि डुबानमा परेका बस्ती तथा बाढीमा फसेका जनावरको उद्धार गरिएको हो । पशु कल्याणकारी संस्था स्नेहाज केयर र नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशनले संयुुक्तरूपमा तराईका रौतहट, बारा तथा सप्तरीमा बाढी तथा डुबानमा परेका पशुपक्षीका साथै जनावरको उपचार गरी पशुमा फैलन सक्ने महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप लगाइएको छ । स्नेहाज केयरका अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले प्राकृतिक विपत्तिका समयमा मानवीय सहायताका लगि पहल हुने भए पनि पशुपक्षीको लागि खासै चासो नराखिने भएकाले विभिन्न जिल्लामा पशुपक्षीको उद्धार तथा उपचार…

काठमाडौँ : साउदी अरबको मक्कामदिनामा हजयात्रा गर्ने हजयात्रीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिदाइ गरेका छन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री थापाले १५६ हजयात्रीलाई बिदाइ गरे । आज पहिलो चरणमा उनीहरू हज गर्नका लागि त्यसतर्फ गएका हुन । यसै अवसरमा मन्त्री थापाले धर्मनिरपेक्ष मुलुक नेपालले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने भएकाले मुस्लिम समुदायलाई पनि हज गर्नका लागि मक्कामदिना पठाइएको बताए । मन्त्री थापाले मक्कामदिनामा गएर हजयात्रीले नेपालको समृद्धिका लागि प्रार्थना गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । हजयात्रीलाई बिदाइ गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईसमेत सहभागी थिए । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले सरकारको व्यवस्थापनमा विगत आठ वर्षदेखि हज गर्नका…

काठमाडौँ: बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । युटिएलले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले मंगलबार गरेको आदेशको पत्र बुधबार दूरसञ्चार प्राधिकरण पुगिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ११ गतेको बैठकले युटिएललाई बक्यौता तिर्न असार मसान्तको म्याद दिएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन ।

काठमाडौँ: प्रस्तावित ‘विज्ञापन ऐन, २०७६’ लाई लिएर विभिन्न खालको टिकाटिप्पणी भइरहेको अवस्थामा हालै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुले वार्षिक ७० करोड हाराहारीको रकम लैजाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालबाट वार्षिक ७० करोड हाराहारीको रकम विदेशी च्यानल सञ्चालकले लैजाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा अत्यधिक हेरिने स्टार, सोनी एचडी, जुम, इन्डिया कास्ट, जि टिभी, एच बिओ, एबिओ र युटिभी ग्लोबलजस्ता च्यानलले मात्र यो वर्ष ६० करोड ४५ लाखभन्दा बढी रकम नेपालबाट लगेको तथ्याङमा उल्लेख गरिएको छ । हरेक वर्ष नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानल वितरकहरुले नेपाल सरकारलाई…

काठमाडौँ: धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अस्पताल अहिले छानबिनको घेरामा छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ग्रान्डीको लापरबाहीका कारण एक शिशुमाथि गरिएको निर्दयी प्रयोगका सम्बन्धमा गरिएको उजुरीका आधारमा छानबिन चलिरहेको छ। तर, निष्पक्ष भनिएको छानबिन समिति नै शंकाको घेरामा छ । काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार, काउन्सिलले पीडित पक्षको निवेदनका आधारमा ग्रान्डीसँग असम्बद्ध चिकित्सकहरूको एउटा छानबिन समिति बनाएको छ। ‘समितिले गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्दै छ । छानबिनपछि आउने परिणामले दोषीलाई सचेत गराउने, कारबाही गर्ने र निलम्बनसम्म गर्न सक्छ’, पौडेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउँदै भनेका छन्– ‘छानबिनको प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागे पनि पीडितले न्याय पाउनेमा निश्चिन्त भए…

काठमाडौँ: सरकारले मन्त्रीहरूका लागि जिम, स्विमिङपुलदेखि हेलिप्याडसम्म भएको सुविधासम्पन्न आवास बनाउँदै छ । संसद् भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको ललितपुर महानगरपालिकाको भैँसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा साढे दुई अर्ब लागतमा ९६ रोपनी १० आना जग्गामा ३३ भवन बनाउन लागेको हो । यही आवास क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको पनि निवास रहनेछ । दुई वर्ष्भित्र निर्माण सक्ने तयारी छ । गत १७ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सहरी विकास तथा भवन विभागले मन्त्रीका लागि २४, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपसभामुखका…

काठमाडौँ: सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्नका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र साझा यातायात सहकारी संस्थाबीच विहिबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ। मन्त्राललयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि यो रकम दिइएको हो। मन्त्रीपरिषदको बैठकले नै साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्नका लागि दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषदबाट नै विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठलाई विद्युतीय बस खरिद गरेर संचालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरणमार्फत विद्युतीय बस संचालन गर्ने योजना…

काठमाडौँ: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ५६५ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले समयपालना नगर्ने एक हजार ९६१ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६०४ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले गत आवमा ५२ जिल्लाका ९८० कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । यसैगरी ९४० कार्यालयमा नागरिक वडापत्र नराखिएको र राखिए पनि नदेखिने गरी राखिएको पाइएको छ । केन्द्रले आव २०७४/७५ मा ५४ जिल्लाका एक हजार १४० कार्यालयमा अनुगमन गर्दा समयपालना नगर्ने एक हजार ७०३ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६१४ जना कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो…

काठमाडौँ: समाजकल्याण परिषद्ले हालै आएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावितलाई राहत वितरण गर्दा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो । प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिएको आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराई दुई महीनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्नसमेत परिषद्ले निर्देशन दिएको छ । परिषदले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई…

काठमाडौँ: सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आजदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकायका रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले आजदेखि नै योगदानकर्ता श्रमिकको योगदान सङ्कलन गर्न थालेको छ । कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले अब उप्रान्त प्रारम्भमा औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सहायता प्राप्त गर्नेछन् । योजनामा सहभागी हुन आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । सोमध्ये सम्बन्धित रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।…