Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: निर्माण सम्पन्न हुनै लागेका जलविद्युत् आयोजना हेर्दा आउँदो वर्षातदेखि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हाल एक हजार मेगावाट हाराहारी रहेको विद्युत् करिब एक हजार मेगावाट थपिएर दोब्बर हुनेछ । आन्तरिक मागभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था नजिकिँदै गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात विषयमा सक्रियता देखाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्यसम्ममा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ८६ मेगावाटको लोअर सोलु, ५७ मेगावाटको अपर स्यान्जेन…

काठमाडौँ: नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी युरोपियन युनियनको कालोसूचीको मारमा परेका छन् । कालोसूचीबाट नहटाउँदा वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन् । यसले निगमलाई करिब दुई अर्ब घाटा भइसकेको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले एक वर्षअगाडि भित्र्याएको एयरबसको ए३३०–२०० वाइडबडीले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन् । नेपालका कुनै पनि जहाजलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान भर्न गरेको निषेधको सिको ईयूबाहेक अन्य मुलुकले पनि गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले युरोपियन (ईयू) कै कालोसूचीका कारण नेपालको वाइडबडीले आफ्नो मुलुकमा प्रवेश नपाएको जनाएको छ । नेपालको जहाजले दक्षिण कोरियामा उडान अनुमति नपाउनुको मुख्य कारण ईयूको कालोसूची भएको उसको भनाइ छ…

काठमाडौँ: पानीले निकास नपाएर गाउँ डुबेपछि स्थानीयले बुधबार गण्डक नहरको डिल भत्काइदिएका छन् । भारतले त्रिवेणीमा बाँध बनाएर नारायणीको पानी नेपाली भूभाग हुँदै नहरमार्फत लगेको छ । नहरकै कारण हजारौं बिघा धानखेती र सुस्ता गाउँपालिका–१ को महलबारी गाउँ डुबेपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । लगातार तीन दिनदेखि वर्षा भएकाले गाउँमा बाढी आएको थियो । बुधबार झिसमिसेमा सबै मिलेर कोदालो र गैंचीले नहरको उत्तरी डिल भत्काइदिएको स्थानीय रामु न्यौपानेले बताए । बाढीको पानी नहरबाट निकास भएपछि जोखिम घटेको उनको भनाइ छ । यो समाचार नारायण शर्माले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई बीमा पोलिसी बेच्न समेत रोक लगाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आथिर्क वर्ष २०७६/७७को मौदि्रक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंकहरुले हाल संस्थागत अभिकर्ताको लाईसेन्स लिएर बैंकहरुले बीमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् । बैंकासुरेन्स भन्दै विभिन्न बैंकहरुले बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । अब यसमा रोक लाग्ने भएको छ । यसैगरी लघुवित्तमा क्रस होल्डिङलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिने भएको छ ।

रसुवा: नेपाल चीन सीमाको केरूङसम्म जान पाइने सीमा परिचयपत्र लिने रसुवाली दश हजार नाघेका छन् । अध्यागमन कार्यालय रसुवाका अनुसार हालसम्म परिचयपत्र लिनेको सङ्ख्या १० हजार ६३० पुगेको छ । यस्तोे परिचयपत्र लिनेमा जिल्लाका उत्तरगया, कालिका, नौकुण्ड, गोसाइँकुण्ड र आकाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गरिआएका र सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरिआएका नागरिक रहेको बताइएको छ । सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले अध्यागमन कार्यालयबाट प्रदान गरेको परिचयपत्रका आधारमा रसुवागढी नाकाबाट निर्बाध रूपले परिचयपत्र देखाई केरूङसम्म आवतजावत गर्नाका साथै केरूङमा बसेर व्यापार व्यवसाय समेत गरिरहेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । परिचयपत्रको समयावधि एक वर्षसम्म बहाल रहने र एकएक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान…

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त नीति उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्सलगायत संस्थाका प्रतिनिधिले तरलता व्यवस्थापन, बिज मर्जर र व्याजदरको स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । नीति सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले समग्रमा तरलता व्यवस्था गर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गबाट नै नीति आएको बताउनुभयो । “व्याजदरको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा नीति केन्द्रित देखिन्छ । मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेर जाने र समान शेयरधनीका हकका संस्था अनिवार्य मर्जरमा जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । जुन…

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६ /७७ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियतसहितको व्यवस्था राखिएको नीति सार्वजनिक भएको छ । यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । तर, बुधबार गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो। नेपालले बुधबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले सहुलियत दिने बताएका हुन्। डा.नेपालका अनुसार २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउने लगायतका सुविधा प्रदान गरिने…

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको १५औँ योजनासँग सामञ्जस्ता कायम गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति आज जारी भएको उक्त नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास गरेको छ । मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास उक्त नीतिले गरेको छ । नेपाल उत्साहजनक ढङ्गले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि…

काठमाडौँ ः नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले निजी लगानीका विद्यालयको शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन । ३७ औं विपी स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ११औँ महाधिवेशन गर्ने पक्षधरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘निजी शिक्षण संस्थाले गरेको चर्को मूल्यवृद्धि यसले निम्त्याएको शैक्षिक अराजकता र नेवि सङ्घको भूमिका’ विषयक शैक्षिक बहसमा उनले शिक्षाको नाममा ब्रह्मलुट गर्न नपाइने बताएका हुन । गुणस्तर शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले सरकारी विद्यालयमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि निजी विद्यालयको दाँजोमा किन राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् भन्ने बारेमा खोजी हुनुपर्ने बताए। …

काठमाडौँ : लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनका विषयमा सांसदहरुले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन । आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । त्यसपछि संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल सो विज्ञापन भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलितका युवाहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत प्रकाशन गरिएको आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकसेवाले प्रकाशन…