Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    ‘कान खोलेर सुने हुन्छ, एमाले फेरि सरकारमा आउँछ’ : केपी ओली

    November 18, 2026

    मोदीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारतीय राजदूतको यस्तो सन्देश, भ्रमणको तयारी पूरा ।

    November 18, 2026

    आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा, सरकारको निर्णय उल्टिएला ?

    November 18, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • ‘कान खोलेर सुने हुन्छ, एमाले फेरि सरकारमा आउँछ’ : केपी ओली
    • मोदीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारतीय राजदूतको यस्तो सन्देश, भ्रमणको तयारी पूरा ।
    • आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा, सरकारको निर्णय उल्टिएला ?
    • यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
    • अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
    • पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
    • राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
    • बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Pahilo Click
    Saturday, November 21
    • होमपेज
    • राजनीति
    • समाज
    • प्रदेश
    • विचार / अन्तर्वार्ता
    • अर्थ/बाणिज्य
    • पहिलो विशेष
    • जीवनशैली
    • मनोरञ्जन
    • खेलकुद
    Pahilo Click
    Home » २७ जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थपियो, ५४० मेगावाटको बाटो खुल्यो

    २७ जलविद्युत आयोजनाको आरसीओडी थपियो, ५४० मेगावाटको बाटो खुल्यो

    पहिलोक्लिकपहिलोक्लिकOctober 5, 2026No Comments
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका २७ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ ।

    विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका तर निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले आरसीओडी थप गरेको हो ।

    मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको थियो ।

    प्राधिकरणले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडीको अवस्था र पीपीएअनुसार प्रवद्र्धकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका आधारमा कुल २१८ आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो ।

    सोही आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेश गरेका ‘क’ र ‘ख’ समूहका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

    गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पहिलोपटक स्पष्ट मापदण्डसहित आयोजना वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘क’ समूहमा आवश्यक आधारभूत दायित्व पूरा गरेका तथा ‘ख’ समूहमा प्राधिकरणका कारण प्रसारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ, काबुबाहिरको परिस्थिति वा कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समेटिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई वास्तविक रूपमा निर्माण अघि बढाइरहेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।

    उहाँले आरसीओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छामा नभई स्पष्ट मापदण्ड र संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रवद्र्धकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम भए मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिने उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

    तीमध्ये ‘क’ समूहमा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० र ‘ख’ समूहमा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन् । बाँकी आयोजना ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकृत छन् । ‘ग’ समूहमा आवश्यक उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरेका तथा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति गरेका आयोजना छन् । ‘घ’ समूहमा अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना राखिएका छन् । ‘ख’ समूहमा रहेका आयोजनाको भने नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

    प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ ।

    आवश्यक देखिएमा बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले वास्तविक कारणले प्रभावित निर्माणाधीन आयोजना र लामो समयदेखि प्रगति गर्न नसकेका आयोजनाबीच फरक छुट्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने तथा आयोजना निर्माणमा थप जवाफदेहिता कायम गर्ने आधार तयार गरेको छ ।

    Facebook Comments Box

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
    पहिलोक्लिक
    • Website
    • Facebook
    • X (Twitter)

    पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।

    Related Posts

    ‘कान खोलेर सुने हुन्छ, एमाले फेरि सरकारमा आउँछ’ : केपी ओली

    November 18, 2026

    मोदीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारतीय राजदूतको यस्तो सन्देश, भ्रमणको तयारी पूरा ।

    November 18, 2026

    आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा, सरकारको निर्णय उल्टिएला ?

    November 18, 2026

    यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल

    November 4, 2026

    अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त

    November 4, 2026

    पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता

    November 4, 2026
    Add A Comment

    Leave A Reply Cancel Reply

    About Us
    About Us

    पहिलो क्लिक डटकम जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । सत्यता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता हाम्रो सिद्धान्त हो । पहिलो क्लिकले समाचार पोर्टल मात्र होइन, आवाजविहीनहरुको आवाज पनि हो ।

    Facebook X (Twitter)
    Pahilo Click Studio
    https://www.youtube.com/watch?v=RVOSL5cqB1w
    Contact

    01-4410872
    pahiloclick@gmail.com
    New Plaza, Putalisadak, Kathmmandu
    सूचना विभाग दर्ता नं: २०१७/२०७७/७८

    © 2026 GOSA Designs. Designed by GOSA.
    • राजनीति
    • प्रदेश
    • विश्व
    • समाज
    • सिफारिस

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.