Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीद दिवसका अवसरमा लैनचौरस्थित शहीद स्मृति पार्क गई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन स्थापना भइसकेकाले अब अधिकारका लागि कसैले शहीद हुनु नपर्ने बताउनुभएको छ । प्रकृतिले धनी बनाएको नेपाललाई शहीदको सपनाबमोजिम सुशासन र आर्थिक विकास लागि सिङ्गो देश एकाबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षामार्फत देशलाई आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा लाने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न आजको दिनमा सबै फेरि सङ्कल्प गरौँ, जनमतलाई सम्मान गर्दै विधिको शासन कायम गरी अधिकारको समानतासहित देशलाई समुन्नत र विकासशील बनाएर भावी पुस्तालाई सुम्पौँ…

काठमाडौँ: द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप हुने भएको छ भने आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको म्याद नथपिने भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक सरकारले आज संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले कुरा गर्दै भन्नुभयो, “दुवै आयोगको म्याद थपका लागि दोस्रो पटक संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ, आयोगको एक वर्षका लागि म्याद थपिएको छ, पदाधिकारीको समय थपिने व्यवस्था गरेको…

काठमाडाैं: करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा सहिदको संख्या झन्डै १२ हजार पुगेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष आफूअनुकूल संख्या थप्दै जाँदा सहिदको सूची लम्बिएको हो । यसले गर्दा सहिदकै अवमूल्यन हुन थालेको छ । राणा शासनमा प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज उठाएको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएका धर्मभक्त मागेमा, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, र दशरथ चन्दलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सहिद घोषण गरी माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ । माथेमा, शास्त्री, श्रेष्ठ र चन्दलाई १९९७ साल माघमा फरकफरक मितिमा फाँसी दिएर र गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । तर, २०६२ र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तपछि बनेका हरेक सरकारले विभिन्न…

काठमाडौँ: कतै हुलदङ्गा वा शान्ति सुरक्षा भंग हुने गरी कसैले आतंक मच्चाउन खोजे अनुमति लिई घुँडामुनि मात्र गोली चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने गरी गृह मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न वा विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विधेयक ल्याउँदा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको भावनाको सम्बोधन हुने जनाएको छ ।

काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नायव सुब्बा श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मद्दा दायर गरिएको छ । ३३ किलो सुन तस्करीमा तानिएका उनलाई साढे १४ करोडभन्दा बढी ‘अकुत’ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनी रेडियो अपरेटर (सुनको जाँच गर्ने मेसिन चलाउने) हुन् । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २०(२) अनुसार दुई वर्षसम्म कैद, भ्रष्टाचारवापतको चल अचल सम्पत्ति जफत र १४ करोड ६१ लाख बिगो मागसहित मुद्दा दायर भएको छ । उनी सुन तस्करीको आरोपमा २०७३ पुस २७ गते निलम्बनमा परेका थिए । यो समाचार सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्णमा लेखेका छन् ।

भीमदत्तनगर: कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको बन्द आह्वानका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेका अवैध संरचना भत्काउन माग गर्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनले मङ्गलबारदेखि कञ्चनपुर बन्द गर्दै आएका हुन् । बन्दका कारण बिहानैदेखि भीमदत्तनगरबाट चल्ने छोटो तथा लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुनसकेका छैनन् भने भीमदत्तनगर बजार, शैक्षिक सङ्घसंस्था, उद्योग कलकारखानालगायतको कामकाजसमेत प्रभावित बनेको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिबाट भाडाका नाममा बजारको गुरुयोजना नै मिचेर सयौँ पक्की संरचना बनेपछि यहाँका विद्यार्थी र युवा सङ्घ÷सङ्गठन त्यसको विरोधमा उत्रेका हुन् । अवैध संरचना भत्काउन नमानेपछि आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल तरुण दल कञ्चनपुरका…

काठमाडौँ:  प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले लाभ, लागत र व्यापारिक कार्ययोजनाको विश्लेषण गरेर चौथो पुस्ताको (फोर जी) सेवालाई एक वर्षभित्र देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले न्यून लागतमा फोर जी सेवा विस्तार गर्न, व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन र लागू गर्न तथा प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको हो । समितिले फोर जी सेवा विस्तारबाट आगामी पाँच वर्षमा नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व र लाभांश दोब्बर हुने आधारसहितको विश्वसनीय व्यावसायिक योजना बनाई लागू गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा नृपध्वज निरौलाले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा निरौलाको नाम अनुमोदन गरेपछि आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । न्याय सेवा आयोगको सिफारिशलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निरौला यसअघि न्याय परिषद्को सचिव हुनुहुन्थ्यो । न्याय सेवा आयोगले वरिष्ठता, कार्यकुशलता र दक्षताका आधारमा मुख्य रजिष्ट्रारमा बढुवाका लागि सिफारिश गरेको थियो । निरौला २०७३ साल माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार बन्नुभएको थियो । विसं २०२८ माघ २५ गते खोटाङ जिल्लाको एैँसेलुखर्क गाउँपालिकामा जन्मनुभएका निरालौले विसं २०५२ साल मङ्सिर २४ गते न्याय सेवा आयोगको शाखा अधिकृतबाट सेवा…

ललितपुर: नेपाल सरकारले ललितपुरको खोकनामा एकैसाथ अघि बढाएका पाँच विकास निर्माणका योजनाले पहिचान गुम्ने भन्दै स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलगायत जनता रुष्ट भएका छन् । खोकनाको नेवारी बस्ती, त्यहाँको धर्मसांस्कृति र सम्पदा मासिने डरमा सरकारसँग ललितपुर महानगरपालिका–२१ का जनप्रतिनिधिलगायत स्थानीय जनता रुष्ट भएका हुन् । खोकनामा एकैसाथ अघि बढाइएका निर्माणका योजनामा दु्रत मार्ग, वाग्मती करिडोर, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केवीको विद्युत् प्रसारणलाइन र स्माट सिटी रहेका छन् । वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले परियोजनाका कारण करीब पाँच हजार ५०० देखि छ हजार जनसङ्ख्या भएको सो क्षेत्रको पहिचान गुम्ने समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो । “खोकनाको धर्म, कला, संस्कृति मौलिकता र पहिचान मासेर विकास निर्माण गर्नुको कुनै…

काठमाडौँ: सरकारले बोलिभियाली गणतन्त्र भेनेजुएलाको एकता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेको छ । सरकारले त्यहाँ विकसित पछिल्ला राजनीतिक परिघटनालाई नजीकबाट नियाल्दै आएको जनाउँदै भेनेजुएलाका सम्पूर्ण राजनीतिक मतमतान्तरको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, “कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनहुँदैन, आन्तरिक राजनीतिक मतभेदको निरुपण संवैधानिक मापदण्ड र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतानुसार हुनुपर्छ ।” भेनेजुएलाको अबको राजनीतिक एवं संवैधानिक बाटो निर्धारण गर्ने अन्तिम निर्णय त्यहाँका जनतामा निहित रहेको यथार्थ वक्तव्यमा समेटिएको छ ।