Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: सरकारले आइतबारदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपसचिव तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार अनलाइन फाराम भरेका उपसचिव तहका कर्मचारीलाई आइतबारदेखि समायोजनको पत्र दिइने बताए । फाराम भर्दा प्रयोग गरेको इमेल र राहदानीको आधारमा मन्त्रालयको वेबसाइटबाट आफैँले नै समायोजनको पत्र प्रिन्ट गरिने उनले बताए । “अहिले उपसचिवको समायोजनको पत्र तयार हुँदैछ”, अधिकारीले भने, “आइतबारदेखि उपसचिवले आफ्नो समायोजनको पत्र आफँै मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर प्रिन्ट गरेर बुझ्ने छन् ।” करीब दुई हजार उपसचिव तीनै तहमा समायोजन हँुदैछन् । यसअघि सरकारले पहिलो चरणमा सचिवलाई समायोजन गरिसकेको छ भने…

काठमाडौँ: सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिएको रोजगार संयोजकको अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । रोजगार संयोजका भर्ना प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारसँग सातै प्रदेशमा तोकिएको स्थानमा कम्पयुटरबाट परीक्षा लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, “रोजगार संयोजकको छनोटमा कुनै दबाब र प्रभावले काम नगरोस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो ।” योग्यतम् रोजगार संयोजक छनोटमा परुन् भन्ने दृष्टिले सातै प्रदेशका आवेदकमध्येबाट उच्चतम् योग्यता भएका उम्मेदवारको तीन गुणाबढी…

काठमाडौँ: सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण स्थगन भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को बैठक शुरु गर्नुहुनेबित्तिकै काङ्ग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सांसद डा मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो । सांसद रिजालले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माणमा पु¥याउनुभएको योगदान बिर्सन खोजिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । “डा गोविन्द केसी अनशनमा हुनुहुन्छ, यत्तिकैमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियो, गलत अभ्यासको शुरु भयो , संसद्ले गर्ने त्रुटिलाई सच्याउने हो, त्यो बाटो बन्द भयो ।”, सांसद रिजालले भन्नुभयो । राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रले शुरुमा काङ्ग्रेसलाई देखेनन् जतिखेर देखे त्यसबेला…

काठमाडौं: विहिबार पुनः डाकिएको संघीय संसदको बैठक अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ । बैठक सुरु भए लगतै कांग्रेस सांसदहरु उभिएपछि सभामुखले कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिएका थिए। उनको लगतै सांसदहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध पारेका थिए। सांसद रिजालले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा गलत प्रक्रियाले पारित भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘गोविन्द केसीको ज्यान रक्षा गर्नुपर्छ, चिकित्सा जसरी यहाँबाट पारित भयो, त्यो गलत भयो, अब त्यसलाई परिमार्जन गरेर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा हुने, चिकित्सा शिक्षा सुधार हुने बाटो बन्द नगरौं । राष्ट्रिय…

भद्रपुर: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज गृहजिल्ला झापा आउनुभएको छ । उहाँले दमकमा आजदेखि शुरु हुने बृहत् बाल महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने कमल गाउँपालिका–३ मा रहेको शहीद धर्मभक्त माध्यमिक विद्यालयमा हुने स्वर्ण महोत्सव उद्घाटन गर्नुहुने उहाँका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसँगै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रबीन्द्र अधिकारी,महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल सहभागी हुनुहुन्छ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै अपराह्न नेपालको पुरानो शहर भद्रपुरलाई भारतको सीमावर्ती बजार गलगलियासँग जोड्ने बहुप्रतिक्षित मेची पुलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताउनुभयो…

काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद् र सरकारका केही काम कारवाहीलाई लिएर सङ्घीय संसद्मा गर्दै आएको अवरोध कायमै राख्ने जनाएको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलको आज यहाँ बसेको बैठकले विधेयक पारित गर्दा संसद्मा शक्ति प्रयोग गरिएको, चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा छलफल नगरी पारित प्रक्रिया अघि बढाइएको, अनशनरत डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधनमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै विरोध कायमै राख्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकबारे जानकारी गराउँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सदन सञ्चालनमा संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको र राष्ट्रिय मुद्दा सुनुवाइमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सदन सञ्चालन गर्न काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने बताउनुभयो । काङ्ग्रेसले आफूले उठाउँदै आएका माग…

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक डिजिटल नेपाल, इ गभर्नेन्स र पेपरलेस टेक्नोलोजीमा अगाडि बढिसकेको बताउनुभएको छ । नेपाल टेलिभिजनको ३४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सो टेलिभिजनको चारै वटा च्यानलको हाइ डिफिनेसन (एचडी) रुपान्तरणको शुभारम्म गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा नेपाललाई आधुनिकीकरणमा प्रवेश गराइने पनि बताउनुभयो । उहाँले नेपाली र स्वीट्जरल्याण्डका वैज्ञानिक मिलेर सुपर कम्प्युटर बनिसकेको र अरु पनि बन्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल हरेक क्षेत्रमा हरेक दिन आधुनिकतासँगै एक कदम अगाडि बढिरहेको छ । हासिल गरेका उपलब्धिका जगमा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ…

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल टेलिभिजनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल टेलिभिजनको ३४आँै वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्टाउन ‘विकासका लागि सञ्चार’ भन्ने नेटिभीको स्थापनाकालीन सन्देश आज झन् सान्दर्भिक ठहरिन पुगेको बताउनुभएको छ । मुलुकको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गरी देशको विकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सरकार केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “विविधतामा एकताको हाम्रो भावनालाई बलियो तुल्याउन र सभ्य अनि सुसंस्कृत नेपाली समाजको निर्माण गर्नमा यसको महत्व झन् बढेको छ ।” नेपालको सबैभन्दा जेठो र अग्रणी…

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सैनिक ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने निर्णय दिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा यम विरहीले लेखेका छन् । सैनिक ऐनले किटानी गरेबाहेकका अपराधजन्य कार्य सैनिकबाट भएमा मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र सुनुवाइको क्षेत्राधिकार सामान्य अदालतलाई रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। उक्त फैसलासँगै सैनिक अदालत र अन्य सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारको टुंगोसमेत लागेको छ। सर्वोच्चले भविष्यमा सेनाको कार्यक्षेत्रबाहिर भएका कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मुद्दा दर्ता गरी सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सबै अदालतलाई लेखी पठाउनसमेत आदेश दिइएको छ।

काठमाडौँ : मन्त्रालयले मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयलाई गत पुस महिनादेखिको तलब आफैले खुवाउन थालेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनीहरुको तलब खुवाउने गरेको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा गंंगा बरालले लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार पुसदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तलब दिन थालेको हो । नयाँ व्यवस्था शुरु भएकाले अझै पनि कतिपय मन्त्रालयले तलब खुवाउन सकेको छैनन् । मन्त्रीलाई दिइने इन्धनबापतको पैसा दिन छोडिएको छ । अहिले मन्त्रालयले नै इन्धन हालिदिने गरेको छ । पुसमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि पुसदेखिकै तलब मन्त्रालयले खुवाएको हो ।