Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- मोदीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारतीय राजदूतको यस्तो सन्देश, भ्रमणको तयारी पूरा ।
- आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा, सरकारको निर्णय उल्टिएला ?
- यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
- अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
- पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
- राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
- बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
- लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे : पाँचतारे होटेल र क्यासिनो निर्माण अन्तिम चरणमा
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले केपी ओली ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । भूमि आयोग खारेजीबाट शुरु भएको प्रक्रिया नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति खारेजीसम्म आइपुग्दा सरकारले कतिपय समिति नै खारेजी र कतिपय व्यक्ति हटाउने दुवै नीति अख्तियार गरेको छ । यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल र युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोकालाई हटाउने प्रक्रिया थालेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई हटाउन कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न लागिएको छ । स्पष्टीकरण सोधेर सफाइको मौका नदिई हटाउँदा…
काठमाडौं: नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलवार पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन ।’ नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’ अबको सन्दर्भमा संगठनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता…
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभिन्न तीन अध्यादेशलाई देउवा सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाएको । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यी तीनवटा प्रतिस्थापन विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
काठमाडौँ: प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरुबिच उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । सोमवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पूँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरुमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशिघ्र अघि बढाउनेलगायतका निर्णय भएको छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ–आफ्नो जिम्मामा परेका कामहरुको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रायबाट सम्पादन हुने…
काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना अर्थात असोजको पहिलो सातामा बैंकहरुमा विदेशी मुद्राको निक्षेप १२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप उच्च दरमा बढेपछि सो अवधिमा बैंकहरुको समग्र निक्षेप भने ९ अर्बले बढेको हो । असोज महिनाको पहिलो सातामा बैंकहरुवाट ३ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तर यस अवधिमा १२ अर्ब भन्दा धेरैको विदेशी मुद्रा निक्षेप थपिएको हुनाले निक्षेप बढेको देखिएको हो । त्यसैगरी बैंकहरुले यो साता २९ अर्ब रुपैयाँ स्वेदशी मुद्रा कर्जा लगानी गरेका छ । बैंकहरुले २ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा कर्जा लगानी गरेका छन् । स्वेदशी र विदेशी मुद्रालाई एकिकृत गरेर भन्नु पर्दा…
काठमाडौँ: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२)को खण्ड (ख) बमोजिम भण्डारीले दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज गरेकी हुन्। दल विभाजनका लागि बीस प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहित आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको थियो। सरकारले गत भदौ १ गते बीस प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरुले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याएलगत्तै माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेका थिए भने महन्थ…
काठमाडौं: पछिल्लो २४ घण्टामा १,२८२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । १२ हजार ८१ पीसीआर परीक्षण गर्दा ९७५ जना र ३ हजार ४०७ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३०७ गरी १ हजार २८२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार २६२ जना निको भएका छन् । सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ७ लाख ९२ हजार ३६७ पुगेको छ । नेपाल मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार १०१ पुगेको छ भने ७ लाख ६२ हजार ४१६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्…
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका छन् । अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारमा डाकिएको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष फिर्ता पठाउने निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेशको विषयमा जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच किचलो हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेकपा एमाले र जसपा विभाजन सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेमा दल विभाजन हुनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसको प्रयोजन सकिएकाले त्यसलाई निष्क्रिय पारेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ । अध्यादेश फिर्ता हुनेवित्तिकै देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । आजको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस निर्णय पनि लिन…
काठमाडौँ: राष्ट्रियसभा बैठक एक सातासम्मका लागि स्थगित भएको छ । आज (सोमबार बिहान बसेको बैठकले आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेसँगै अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक यही असोज १७ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु उठेर अवरोध जारी राखेका थिए । एमालेको अवरोधबीच अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक अघि वढाएका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक छलफल गरी पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौँ: नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउन स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । पेरिसडाँडास्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको मापदण्ड तयार पार्नेछ । बैठकको एजेण्डाबारे माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ‘पार्टीले राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व प्रणाली लगायत केही टेक्निकल कुराहरु मिलाउनुपर्नेछ, त्यसैका निम्ति बैठक बस्न लागेको हो ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पुस ११ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ । यसका लागि अहिले देशभरि वडा सम्मेलनहरू भइरहेका छन् । असोज ३० गते गाउँपालिका र नगर सम्मेलनहरू गर्ने कार्यसूची तय भए पनि दसैँको बेलामा परेकाले…
