Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- ‘कान खोलेर सुने हुन्छ, एमाले फेरि सरकारमा आउँछ’ : केपी ओली
- मोदीसँग भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई भारतीय राजदूतको यस्तो सन्देश, भ्रमणको तयारी पूरा ।
- आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको मुद्दा सर्वोच्चमा, सरकारको निर्णय उल्टिएला ?
- यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
- अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
- पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
- राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
- बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौं: सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो ।चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
काठमाडौँ: सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरी धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिने बताए । अर्थमन्त्री महतले पूँजी वजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गर्दै पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने र गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
काठमाडौँ: सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा।प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । त्यस्तै नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइनेछ ।
काठमाडौं: सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान…
काठमाडौं: अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताएका छन् । स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आवद्धता गरी करका आधार विस्तार गर्दै लगिने उनले बताए । बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने उनले बताए ।
काठमाडौं: आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याकउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।उनले एक बर्षभित्र नौ सय मेघावाट विद्युत् राष्ट्यि प्रशारणमा थप गरिने उनले बताएका छन् ।आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्यारइने उनले बताए ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२।५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न१ गरी आगामी आर्थिक…
काठमाडौं: मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन् । करिब ४१ वर्ष अघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाहरुको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको,रुट सार्नु पर्नेलगायतका माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण गत वैशाखको पहिलो हप्ताबाट काम ठप्प छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमताबृद्धि गर्न हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो ।अहिले उक्त प्रसारण लाइनबाट करिब २…
काठमाडौँ: आज जेलमुक्त भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीले टीकापुर घटनाको निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन हुनु पर्ने जनाएका छन्। डिल्लीबजार कारागारबाट जेलमुक्त भए पछि सञ्चारकर्मीसँग उनले टिकापुर घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग गरे। ‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी मिनाहा पाएर रिहा हुन पाउँदा खुसी छु। टीकापुर घटनाको पुनः छानबिन हुनुपर्छ,’ जेलबाट रिहा भए पछि उनले भने, ‘यो घटनामा निर्दोष कोही पर्नु हुँदैन। टिकापुर घटना विशुद्ध राजनीतिक घटना हो। यो राजनीतिक घटनालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले चिन्न निकै ढिलो गरे।’ चौधरीले टीकापुर काण्डमा मारिएका प्रहरीका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूले सघाउने बताए। उनले…
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्रविरुद्ध वितृष्णा छर्ने प्रयासहरु कदापी सफल नहुने बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र भएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि भइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने यी प्रयासहरु कदापी सफल हुने छैनन् ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गणतन्त्रलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले…
