Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ। विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने आज मात्र तय हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको थियो। न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय…

काठमाडौँ: आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको राजस्व इसेवाबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगतका कुनैपनि राजस्व कार्यालयको भ्याट, सम्पती कर, व्यवसाय कर तथा अन्य शेवा शुल्क इसेवाबाटै बुझाउन सकिने भएको हो । इसेवा एकाउन्ट भएका करदाताले सहजै घरबाटै कर तिर्न सकिने छ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका व्यक्तिले नजिकै रहेका इसेवा जोन तथा इसेवा पोइन्टबाट कर भुक्तानी गर्न सकिनेछ । हाल यो सेवा इसेवाको वेब भर्जनमा मात्र उपलब्ध भएपनि निकट भविष्यमा सिधै मोबाईलबाट भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा थप्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड (CGHL) को आईपीओमा हालसम्मकै उच्च आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपीओ बिक्री हुने अन्तिम दिन साँझ ५ बजेसम्ममा नै साढे १२ लाख बढीले आवेदन गरेका हुन् । यो हालसम्म निष्कासन भएका आईओमा परेको उच्च आवेदन हो । कम्पनीले गत शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणका लागि १३ लाख ९६ हजार कित्ता आईपीओ जारी गरेको थियो । गत शुक्रबारदेखि निष्काशन भएको आईपीओमा मंगलबार साँझसम्म १२ लाख ५१ हजार १० वटा आवेदन परेको हो । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका अनुसार सोमबार साँझसम्ममा २ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ४४ लाख ७४…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरेको छ । मंगलबार न्यायधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । यस अघि सर्वोच्च अदालतले यही कातिक २० गते नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकारसहितलाई छलफलमा बोलाउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गरेको हो । प्रारूपअनुसार पाठ्यक्रम बनेर कार्यान्वयनमा गएको आठ महिनापछि अदालतमा रिट परेको थियो। भगवता अर्यालले अधिकार क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा…

काठमाडौँ: नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरू खारेज गरिदिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिनु अदालतको अपहेलना रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएर ओलीले अदालतको अपमान गरेको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नागरिक अगुवाले मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा गरेको विरोध कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफैं कमचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति दिनु उपयुक्त नरहेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै आफूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले सबै मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने बताएका थिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले माघ १ गते हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारत भ्रमणप्रतिपनि आपत्ति…

काठमाडौं: कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण समस्यामा परेका उद्योग-व्यवसायहरु मध्ये ५४ प्रतिशत सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेकोमा प्रभावका विषयमा गरेको ‘फलोअप सर्वेक्षण’ ले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका मध्ये ५४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएको देखाएको हो । अझै ४६ प्रतिशत भने उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले यसअघि जेठ-असारलाई आधार मान्दै सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसबेला पूर्णं क्षमतामा चल्ने उद्योग व्यवसायरुहरुको संख्या ४ प्रतिशतमात्रै रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । त्यो चार प्रतिशत संख्या बढेर अहिले ५४ पुगेको उनले बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र समग्रमा ५०…

काठमाडौँ: प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको सयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ। समितिमा पोखरेल, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) द्वय सुनिल कुमार श्रेष्ठ, दिवेश लोहनीलगायत ३७ जना सदस्य रहेको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। समिति गठनलगत्तै एआइजी पोखरेलले समितिका सदस्यहरुलाई निर्वाचनमा रणनीतिका साथ सुरक्षा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए। यसअघि सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादले तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए।

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गर्नका लागि केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) छोड्ने सम्झौतामा सुरुमा हस्ताक्षर गरेको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । दाहाल-नेपाल पक्षका कार्यकर्ताहरूको मंगलबार पोखरामा आयोजित भेलामा प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नका लागि ओलीले ‘राजनीतिक बेइमानी’ गरेको दाहालको भनाइ थियो । पार्टी एकताका क्रममा जबज छोड्न नहुने भन्दै माधवकुमार नेपालले कुरा राखेको र पूर्वमाओवादीका केही नेताले पनि २१औँ शताब्दीको जनताको जनवाद राजनीतिक सिद्धान्त राख्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको अवस्थामा ओलीले नै जबज छोड्न तयार भएपछि कुरा मिलेको दाहालको भनाइ थियो । ‘दुई पार्टीइहरूको राजनीतिक सिद्धान्त सम्बन्धमा माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनताको जनवादबारे र जनता बहुदलीय जनवादबारे छलफल भएको थियो…

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनि दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाको चिन्ता थियो । विद्यार्थी, शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागू गर्ने अदालतले शिघ्र निर्क्योल हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांस शिक्षण संस्थामा त्यहीअनुसार पठनपाठन…

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले घ बर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुसँग पुनरकर्जाको लागि आवेदन माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना जारी गर्दै पुनरकर्जाका लागि आवेदन माग गरेको हो । पहिलो पटक प्रकाशित गरेको सो सूचनाका अनुसार लघुवित्तहरुले माघ १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आवेदन दिँदा विभिन्न नियमहरु पालना गर्नु पर्ने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुले आफनो पूँजीकोषको ६५ प्रतिशतसम्मको रकमको लागि पुनरकर्जा आवेदन दिन सक्ने, अघिल्लो त्रैमासको पूँजीकोषको अनुपात राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनु पर्ने, पूँजी योजना अनुसार चुक्ता पूँजी पुगेको हुनु पर्ने, विगत तीन वर्षभित्र संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु…