काठमाडौँ: निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवादमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई आज एकाएक स्थगित भएको छ।
यसअघि सो मुद्दामाथि असोज १८ गते अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो।
अदालतको पूर्ण इजलासमा गएको मुद्दा खासगरी हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखिएको मुद्दा स्थगीत प्राय: नगर्ने चलन भएपनि अदालतले आज सो मुद्दा स्थगित गरेको हो।
पूर्ण इजलासमा आजको मुद्दा न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले लीड गर्ने भनिएको थियो। घिमिरेसँगै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान सदस्य थिए।
अदालत स्रोतका अनुसार बिहीबार दैनिक पेसी सूचीमा सो मुद्दाको पेसी प्रकाशित नगरी मुद्दा स्थगित छ।
पुँजीगत लाभकार असुल नभएसम्म एनसेलको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठुला करदाता कार्यालयले गरेको थियो ।
यसविरुद्द एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्बोच्च पुगेको थियो ।दुवै पक्षको सुनुवाई नगरी सर्बोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपुरणीय क्षती हुने व्याख्याका साथ् एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
साँढे ७ महिनापछि गत भदौ २८ गते सर्बोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसको साँढे ३ महिनापछि मुद्दाको पालो आएको हो । ‘केही स्वार्थका मुद्दामा अन्तरिम आदेश मार्फत रिट निवेदकको माग पूउर गर्ने मुद्दालाई बारम्बार धकेलेर अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने चलन छ’, सर्बोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, एनसेल र त्यसमा जोडिएका कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तै प्रवृति देखियो।’
एनसेलको १२ औं पटकको विक्रिमा पुंजीगत लाभकार छली भएको छ । ६१ अर्व रुपैयाँ कर निर्धारण भएकोमा हाल बढेर ७१ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसमध्ये करिव साँढे २३ अर्व रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । बाँकी रकम असुल गर्ने बिषयमा सर्बोच्चको आदेशले सरकारलाई समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।
सर्बोच्चले यस कर विवादका तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दालाई एकसाथ राखी बृहत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
एनसेल करछली मुद्दाको सुनुवाई आज, ६१ अर्वको कर निर्धारण भएकोमा बढेर ७१ अर्व नाघ्यो
