काठमाडौं: सरकारका प्रबक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेको बताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमवार सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अलगअलग पत्रमार्फत् न्यूनतम पारिश्रमिक लागु भए/नभएको विवरण मागेको हो।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कात्तिक १ देखि लागू भएको पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए–नभएको जानकारी मागेका छन्।
सरकारले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरि राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २४ हजार ३ सय तोकेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन मन्त्री बास्कोटाले सरोकारवाला संस्थालाई पत्राचार गरको मन्त्रालयले जनाएको हो।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई तत्काल अनुगमन गर्न समेत मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले हरेक सञ्चारगृहले पत्रकारको आधारभूत तलब (भत्ताबाहेक) २४ हजार ३ सय रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा गएको हुनुपर्ने भनेको छ ।
बेसिक तलब २४ हजार ३ सय नदिने सञ्चार गृहलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनसमेत सरकारले प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागलाई भनेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र प्रेस काउन्सिलले अन्य सेवा सुविधा रोक्का गर्न सक्नेछ । सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ कानून बनाएर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न खोजेका बेला श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चार गृहमाथि दबाव बढेको छ ।
सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको २५ प्रतिशत बृद्धि गरी कात्तिक १ देखि लागू गरेको छ । जसअनुसार श्रमजीवी ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको तलब २४ हजार ३७५ न्यूनतम हुनुपर्नेछ । सोभन्दा कम तलबमा पत्रकारलाई काम लगाउन पाइँदैन ।
ती मिडियाका कामदार कर्मचारीको तलब १८ हजार न्यूनतम तोकिएको छ । अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको तलब १७ हजार र कर्मचारीको १५ हजार तोकिएको छ ।
