काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कसैलाई धनी बनाइदिन मात्रै नेपालका पत्रकारहरु आफ्ना इच्छा र चाहनाहरु मारेर भोकभोकै काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रेस संगठन नेपाल नुवाकोटले आइतबार बिहान विदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले श्रमजीवि पत्रकारको हकहितको पक्षमा काम गर्न खोज्दा सरकार प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो र निरंकुश भयो भन्नु झुट भएको बताए ।
‘पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पायो कि पाएन भनेर जब यो मुद्दा समाजमा स्थापित गर्न खोजियो त्यसपछि सरकार कसरी निरंकुश भयो ?’, उनले त्यसको खण्डन र प्रश्न गर्दै भने– ‘पत्रकारको अधिकारलाई सुरक्षा गर्न खोजिएको कुरालाई प्रेस स्वतन्त्रताको हननसित नजोडौँ ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न ल्याइएको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, पत्रकार वृद्धि कोषजस्ता पत्रकारहरुको कल्याणका निम्ति गरिएका कामहरुबाट प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अमैत्रीभाव र अपमान गर्न नखोजिएको बरु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दालाई स्थापित गर्न खोजिएको मन्त्री बास्कोटाले स्पष्ट पारे ।
‘एक्काइसौँ शताब्दीमा पेशागत स्वतन्त्रता र मर्यादाको निम्ति जब काम गरिन्छ भने पारिश्रमिक पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?’, नेपालका ठूला भनिएका मिडिया हाउसहरुप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे–‘पारिश्रमिक पाउने कुरा पत्रकारहरुले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ सरकारले तोकेको भनेर जब कानुनमा व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो कुरा प्रेसको स्वतन्त्रता हनन् हो वा प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा हो ? हामीले त्यसैको लागि पारिश्रमिक दिनुपर्ने र त्यो पारदर्शी ढंगले दिनुपर्ने भनेका हौँ ।’ तर, कसको सम्पति कति जम्मा भयो त्यो खोज्न सरकारे नचाहेको बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले थप स्पष्ट पार्दै भने– ‘उसको खातामा तीन करोड छ कि, सात करोड छ सरकारले यो खोज्दैन् । तर, खोज्दैछ के हो भने, पत्रकारले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पायो कि पाएन ।’
जब यो मुद्दा समाजमा स्थापित गर्न खोजियो, त्यसपछि सरकार निरंकुश भयो प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो भन्नु सर्वथा गलत भएको भन्दै उनले आरापहरुको खण्डन गरे । ‘म पत्रकार साथीहरुलाई सोध्न चाहान्छु । के यसोभए भोकभोकै काम गर्नुहुन्छ त नेपालका पत्रकार साथीहरुले ?’– उनको प्रश्न थियो ।
तर, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चारक्षेत्रमा अरुलाई भ्रामक, मानमर्दन र चरित्रहत्या गर्ने ढंगको विकृति पत्रकारिताको विकास हुँदै गएका कारण त्यसलाई नियमन गर्न सरकारले सञ्चार सम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित सञ्चार सम्बन्धी नयाँ विधेयक पत्रकारलाई निषेध नभई जिम्मेवार बनाउन ल्याइएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘सत्य विषय उठाउँन कोही पत्रकार अत्तिनुपर्दैन’, उनले भने– ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै वकालत गरेको छ । अब दण्ड जरिवानाको कुराको विषयमा भ्रम फैलाउन खोजिएको छ ।
पत्रकारिताले अपुष्ट कुराहरु लेखेर भ्रम छरेवापत दण्ड सजायँ नहुने चिजमा हामी जान सक्दैनौँ । यो लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकार र नागरिक हक पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ । एउटा नागरिकलाई कुनै प्रेसले प्रताडित गरिरहने, जे पनि ब्लेमिङ गरिरहने, निर्दोशलाई पनि फलानो भ्रष्ट्राचारी भनेर अनाहकमा सताइरहेने मान्य हुन सक्दैन ।’
