काठमाडौँ: बिश्वव्यापी कोरोनाको कारण बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितीलाई दृष्टिगत गरि कृषि विकास बैंकले आफ्ना ऋणी एवं कर्जा ग्राहक र बिशेष लघु उद्यम र व्यवसायमा लगानी भई लामो समय देखि भाखा नाघेका समस्या ग्रस्त कर्जाका ग्राहकहरुलाई ब्याजमा अधिकतम राहत दिने उदेश्यले बिशेष छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कोरोना भाईरसको महामारीमा ऋणीहरुले गर्दै आएको उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय बन्द गरेर बसेका ऋणीका लागि बैंकले राहत स्वरुप निर्देशिका नै जारी गरेर आसार मसान्त सम्मको एकमहिने विशेष छुटको प्याकेज ल्याएको बैंकले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि असुलउपर नभएका, गम्भीर प्रकृतिका तथा विभिन्न कारबाहीबाट पनि असुलउपर नभएकालाई कर्जालाई मध्यनजर गर्दै बैंकको कर्जा असुली कार्यविधि २०७७ अन्तर्गत अहिले समस्याग्रस्त कर्जा असुली तथा गैर बैंकिंग सम्पत्ति राफसाफ गर्ने निर्देशिका जारी गरेको बैंकका उप-महाप्रबन्धक ध्रुब चन्द्र गौतमले बताए ।
विगत २ वर्षभन्दा अगाडिदेखि असुलउपर नभएका, गम्भीर प्रकृतिका तथा विभिन्न कारबाहीबाट पनि असुलउपर नभएकालाई केस टु केस आधारमा यस्ता कर्जाको सम्बोधन गर्न यो निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
जेठ ३१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले उक्त निर्देशिका पारित गरेकोे र असार १ गतेदेखि निर्देशिका लागू भएको हो ।
सो राहत मार्फत बैंकले पूराना २ वर्ष भन्दा माथीका ऋणीहरुलाई राहत स्वरुप १० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत ब्याज छुट दिन लागिएको उनले बताए ।
समस्याग्रस्त कर्जातर्फ त्यसको साँवाव्याज असुली गर्न सकेको छैन ग्राहकको परियोजनाको क्षति भएको वा धनजनको क्षति भएको, वा ग्राहकको मृत्यु भएको छ वा अन्य विभिन्न कारणहरुले कर्जा असुलउपर नभएको अवस्थामा त्यस्ता निष्कृय कर्जा र अवलिखित कर्जा तथा गैरबैंकिंग सम्पत्तिको कर्जा तिर्न एक महिनाको अवधि दिइ असार मसान्तसम्मको समय बैंकले दिएको छ ।
बैंकले ल्याएको निर्देशिकामा कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन पक्षलाई वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट रेटिङ गर्दा आउने स्कोरको आधारमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
उनले भने- ‘निष्कृय कर्जाको हकमा अहिले जोखिमको विश्लेषण गरेर त्यसको जोखिम भार बढी भएको कर्जालाई स्कोरको आधार बैज्ञानिक पद्धतिबाट अंक दिएर परियोजनाको अवस्था हेरिकन क, ख, ग वर्गीैकरण गरी स्कोर दिएर त्यसको आधारमा कति छुट दिन सकिन्छ त्यसका आधारमा काम गर्छौं ।’
निर्देशिका अनुसार ४० लाख भन्दा बढीको कर्जालाई प्रादेशिक अधिकार दिएर २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । त्यो भन्दाबढी छुट दिनु पर्ने अवस्थाका कर्जा ग्राहकको हकमा जोखिम विश्लेषण गरी मुख्य कार्यालयस्तरीय कर्जा असुली समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विगतमा यस्ता कर्जाको ब्याज छुट राहत दिंदा केन्द्रिकृत रुपमा निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक कर्जाको ब्याज छुट दिने अधिकार प्रदेश र फिल्डस्तरका कार्यालयहरुलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
१९ जिल्लमा लगानी गरिएको करिव १३ सय युवालाई प्रदान गरिएको विना धितोको युवा स्वरोजगार कर्जा, गाडी धितोमा राखी प्रदान गरिएको कर्जा, अनुदानमा आधारित कर्जा, साझा सहकारीसंस्था मार्फत प्रदान गरिएको कर्जाहरु फिल्डस्तर कार्यालयहरुले नै अधिकतम छुट दिई कर्जाको साँवा ब्याज राफसाफ गर्ने व्यवस्था गरिएको उप-महाप्रवन्धक गौतमले बताए ।
२५ प्रतिशतभन्दा धेरै अधिकतम छुट दिनुपर्ने अवस्थामा केन्द्रले र ठुला समस्या ग्रस्त कर्जाको हकमा संचालक समितिले औचित्यका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अहिले यस्ता कर्जा निष्कृय कर्जाको कुल प्रतिशतमा ३५ प्रतिशत रहेको छ र यही ३५ प्रतिशत निस्कृय, अपलेखित एबम गैरबैंकिंग सम्पत्ति राफसाफ गर्ने लक्षका साथ् यो निर्देशिका ल्याइएको गौतमले बताए ।
बैंकको यस्तो प्याकेजबाट ५ हजार भन्दा बढी उद्यमी, युवा, तथा किसानहरु लाभान्वित हुने उनको विस्वास छ ।
