काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको गरिमालाई निरन्तर अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा विहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेकपाको सचिवालय संवैधानिक परिषद् होइन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद्को अलग्गै महत्व, मर्म एवं मुल्य हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने सरकारले नबुझ्नु दुःखद त छ नै लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि सुखद संकेत होइन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेकपाका पछिल्लो सचिवालय बैठकको निर्णयबाट संवैधानिक परिषदको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको काँग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको रोष्टर तयार पार्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएपछि संविधानले व्यवस्थाले गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर सजक गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संवैधानिक निकायहरूको गठनमा लामो समय ढिलाइ गरियो । अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदकै औचित्य समाप्त पार्ने असफल षड्यन्त्र पनि यस बीचमा गरियो । नेकपा सचिवालयको पछिल्लो बैठकले संवैधानिक नियुक्तिहरु गर्ने बिषयमा जुन रूपमा आफुलाई संलग्न गरायो त्यसबाट यसको बचेको गरिमालाई अन्त्य गर्ने दिशामा सरकार उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ ।
संवैधानिक परिषद एवं संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको प्रबन्ध र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कार्य नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसले सजग गराएको छ ।
