काठमाडौँ: संसद् विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ अर्को साता हुने भएको छ ।
बुधबारको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते अर्थात बुधबार गर्ने तय गरेको हो । बुधबारको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो । तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका छन् ।
बुधबार अधिवक्ताहरुले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क पेश गरेका थिए । त्यसपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अदालत जस्तै बनाउनुपर्ने भन्दै कार्की इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले बेञ्चमा नबस्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले पव्लिकमा समेत प्रश्न उठेकाले आफू बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसैगरी विघटन विरुद्धका रिटहरु संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन । आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार आज निवेदन दर्ता समेत भएको छ । धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
