काठमाडौँ: (नेकपा) को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । एकातिर सर्वोच्चको फैसलाले निवेदकको माग दाबीभन्दा बढ्ता निर्णय सुनाएको भन्ने आलोचना सुरु भएको छ भने अर्कोतिर फैसला कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचन आयोगलाई अर्को जटिलता थपिने भएको छ । त्यो भनेको २०७५ जेठ ३ पछि नेकपा नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद के हुने र कुन पार्टीको हुने भन्ने निर्णय गर्न कठिनाइ हुने देखिएको हो ।
किनभने यसरी निर्वाचितका बारेमा फैसलाले केही बोलेको छैन । यद्यपि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
४६ पद के हुन्छन् ?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणापछि रिक्त भएका ५२ पदमा निर्वाचन भएको छ । जसमा ३० पद नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । त्योबाहेक राष्ट्रिय सभामा १६ जना नेकपाबाटै निर्वाचित भएका छन् । यो हिसाबले हेर्दा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जम्मा ४६ जनाको पद के हुने र कुन पार्टीबाट निर्वाचित भएको मान्ने भन्ने अनिश्चितता देखिएको छ । थोरै पदमा भने अरू नै दलका प्रतिनिधि निर्वाचित भएकाले उनीहरुको हकमा त्यस्तो समस्या आउने छैन । स्थानीय तहमा ३३, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रतिनिधि सभा १ र प्रदेश सभामा ३ जना निर्वाचित भएका थिए ।
जानकारहरुका अनुसार दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा खारेज गरी २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा पुगेको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा पहिला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँत्याउनुपर्ने छ ।
के अब निर्वाचन आयोगले यी दुवै पार्टी व्युँत्याउँछ ? व्युँत्याउने प्रक्रिया के छ त ? ती पार्टी ब्युँत्याउँदा रिक्त स्थानमा दर्ता भएका पार्टीहरुको हैसियत के हुन्छ ? अनि दुई पार्टी एकता भए पनि नेकपाको नामबाट निर्वाचन जितेका झण्डै चार दर्जन जनप्रतिनिधिहरुको पार्टी अब कुन हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले यी प्रश्नको जवाफ कसरी दिँदैछ ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया यसबारे आयोगले छलफल गरी नसकेको बताउँछन् ।
‘यी सबै विषयमा आयोगले छलफल गरिसकेको छैन । तर पनि तत्काल हामी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘अब हामीले मुख्यगरी ५ वटा काम गर्नुपर्नेछ ।’ त्यसमध्ये सर्वोच्चको फैसलाअनुसार दलहरूलाई तिमीहरूको यो पार्टी कायम भयो भन्नेदेखि तिमीहरु अर्को नाम लिएर दर्ता आउन आग्रह गर्नेसम्म रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।
‘हामी हिजोसम्म अर्कै विषयमा छलफलमा थियौँ । अर्कै विषय भनेको दल विवाद निरुपणकै विषयमा छलफलमा थियौँ । लगभग निर्णयको अन्तिममा पुगेर सचिवज्यूलाई अब यो निर्णयको भाका बनाउनुस् भनेर चिठी लेख्ने प्रक्रियामा जाँदै गर्दा फैसला आयो । फैसला आइसकेपछि हामीले पनि डाउनलोड गरेर हेर्यौँ । हेरिसकेपछि हाम्रो बैठक स्थगित गर्यौँ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार फैसलापछि अब आयोगले ५, ६ वटा कुरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
