काठमाडौँ:
संविधान र कानुनअनुसार राजनीतिक पार्टीले वैधानिकता पाउनका लागि हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरेकै हुनुपर्छ । कानूनले यसमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने सुविधा दिएको छ । तर, आफूलाई मुलुकको जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी बताउने नेपाली काँग्रेस वैधानिकता गुमाउने लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको छ ।
सभापति देउवामाथि पार्टीका विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताबाट महाधिवेशन तोकिएको समयमै गर्नका लागि चौतर्फी दबाव छ । भदौमा महाधिवेशन नगर्ने हो भने कांग्रेस पार्टी नै खारेजीमा त पर्ने हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको ५ वर्षे कार्यकाल २०७७ फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, तोकिएको समयमा देउवाले महाधिवेशन गर्न सकेनन् ।
पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकिए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ६ महिनासम्म म्याद थप्न पाइन्छ । त्यसरी थपिएको म्याद पनि यही भदौ १९ गते सकिँदैछ । म्यादभित्रै भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको काँग्रेसले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर वैधानिकता गुमाउने स्थिति आउन लागेको हो ।
पार्टीको विधानलाई टेक्दै महाधिवेशनको मिति एक वर्षपछाडि सारेर २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने काँग्रेसले तालिकासमेत बनाएको थियो । तर, कोरोना संक्रमणलाई देखाएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भदौका लागि महाधिवेशनको मिति सारिएको थियो । तर, महाधिवेशनका लागि थपिएको मिति सँघारमै आइपुग्दा कांग्रेसमा महाधिवेशनको विषय अन्योलमा परेको छ । अन्ततः पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने दोहोरो भूमिकामा रहेका सभापति देउवा समस्यामा फसेका छन् ।
नेतृत्वको असक्षमताका कारण कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई अब काँग्रेसले कसरी टार्ला ? यसबारे छलफल गर्न विहीबार बूढानीलकण्ठस्थित शेरबहादुर देउवाको निवासमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।
दुई विकल्प बाँकी
नेपाली कांग्रेससँग अब आगामी भदौ १९ भित्रै पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन सक्ने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान टेकेर ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना लम्ब्याउने ? यिनै दुई विकल्प बाँकी छन् ।
पाँच वर्ष ६ महिनामा पनि महाधिवेशन नभए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६४ को (ख) मा ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगलाई ५० हजार जरिवाना तिरेर पनि कांग्रेसको संकट नटर्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत सो धाराको उपधारा ४ मा ५ बर्षभित्र दलको केन्द्रीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, ५ बर्षभित्र नसकेमा विषेश परिस्थिति देखाउँदै ६ महिना समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो संविधानसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सत्तामा रहेको लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टीले नै जरिवाना तिर्नु शोभनीय नहुने बताउँछन् । उनले ५० हजार जरिवाना तिरेर पनि काँग्रेसमाथिको संवैधानिक संकट हल हुन कठिन रहेको बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले भने ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन नगरे कांग्रेसका लागि ठूलो कानुनी संकट आउने बताए ।
